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केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, चार जिलों में लगेगी एंटी हेलगन 

इस बार बजट में एंटी हेल गन स्कीम को दोबारा शुरू किया

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शिमला। हिमाचल के चार जिलों में एंटी हेलगन स्थापित करने के लिए मोदी सरकार ने 23 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। पहली किस्त के तौर पर 1.25 करोड़ रुपए भी जारी हो गए हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा जिलों में अब एंटी हेलगन स्थापित की जाएगी। बताया गया कि राज्य सरकार ने इस बार बजट में एंटी हेलगन स्कीम को दोबारा शुरू किया है। इसके लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया था। प्रति गन सरकार 60 फीसदी सब्सिडी भी देती है। अब केंद्र से मिले 23 करोड़ रुपए इसके अतिरिक्त होंगे। बागवानी विभाग संबंधित जिलों के बागवानों की जरूरत के हिसाब से एंटी हेलगन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करेंगे। बागवानी सुरक्षा योजना के तहत ही विभाग ने केंद्र सरकार को इसका प्रोजेक्ट भेजा था। उल्लेखनीय है कि पूर्व बीजेपी सरकार में जब नरेंद्र बरागटा बागवानी मंत्री थे तो एंटी हेलगन का प्रयोग किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस योजना को न केवल खत्म कर दिया, बल्कि पूर्व मंत्री के खिलाफ विजिलेंस जांच तक खोल दी थी। हालांकि कांग्रेस सरकार के दौरान ही कोटखाई के बाघी आदि में बागवानों ने अपने पैसों से एंटी हेलगन स्थापित की थी।
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