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Jammu-Kashmir को Special status मामले में कोई जवाब नहीं देगा केंद्र

Center will not file reply in article 35A to supreme court

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नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 35A के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं करेगी। सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसका इरादा सिर्फ संवैधानिक मुद्दों पर बहस करने का है। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि वह फिलहाल कोई आदेश जारी न करे और मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे इंटरलोकुटर की रिपोर्ट का इंतजार करे।

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 16 अगस्त को करेगा। सुप्रीम कोर्ट तभी तय करेगा कि मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कई याचिकाओं में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-35ए को असंवैधानिक करार देने की गुहार की गई है। इससे पहले जम्मू-कश्‍मीर के स्थायी निवासियों के विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद 35 ए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई थी और केंद्र से उसका पक्ष पूछा था। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई संवैधानिक की पीठ द्वारा किये जाने का समर्थन किया था, यदि यह अनुच्छेद संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है या इसमें कोई प्रक्रियागत खामी है। कोर्ट ने कहा था कि तीन न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी और फिर इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजेगी।

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