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4751 करोड़ की पेयजल योजना पर सीडब्ल्यूसी करेगा फैसला, 13 को दिल्ली में होगी अहम बैठक

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शिमला। जयराम सरकार की सबसे बड़ी पेयजल योजना पर अब सीडब्ल्यूसी यानी सेंट्रल वाटर कमीशन फैसला करेगा। आईपीएच विभाग ने हाल ही में 4751 करोड़ की पेयजल योजना का ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेजा था। जिसकी डीपीआर भी तैयार होने जा रही है। इस योजना पर केंद्र सरकार के साथ पहली अहम बैठक होनी है। जो 13 जून को दिल्ली में सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ होगी।
बताया गया कि सीडब्ल्यूसी के बाद 14 जून को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ बैठक होनी है। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए संकट से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस योजना के तहत प्रदेश में चैकडैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित सूखे प्रोजेक्ट्स को रिचार्ज करने का प्रावधान है। प्रदेश में 950 के करीब पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसमें से 200 के करीब सूखने के कगार पर हैं। इन स्कमों में से 50 फीसदी परियोजनाएं पूरी तरह से सूख चुकी है।प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर इस बैठक में भाग लेंगे। वे योजना को सिरे चढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार होने के नाते सबसे बड़ी पेयजल एवं सिंचाई योजना पर सीडब्ल्यूसी मुहर लगा सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सत्ता संभालते ही आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर मोदी सरकार को भेज दिया था।

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