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2000 रुपए तक के Cashless लेनदेन पर सरकार चुकाएगी MDR

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नई दिल्ली। क्या हो अगर आप अपने डेबिट कार्ड से कहीं दो हजार रुपए की शॉपिंग करें लेकिन उसपर पड़ने वाला एमडीआर चार्ज आप पर नहीं बल्कि सरकार की जेब पर पड़े। जी हां कुछ ऐसा ही प्लान लेकर आई है केंद्र सरकार। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने फैसला लिया कि 2 साल के लिए एमडीआर चार्ज खुद सरकार ही वहन करेगी। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस फैसले पर मुहर भी लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बारे जानकारी देते हुए कहा कि, देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अप्रैल से सितंबर 2017 में डेबिट कार्ड से 2 लाख 18 हजार, 700 करोड़ का लेनदेन कैशलेस हुआ है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को ठीक से लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। यह फैसला अगले साल जनवरी से लागू होगा।

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