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संजौली-ढली Bypass Road के आसपास अवैध निर्माण की सुनवाई टली, अब 4 मई को

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शिमला। प्रदेश High Court ने Sanjauli, Dhali Bypass Road  के आसपास बनाए गए Illegal Construction व कब्जों से जुड़े मामले की सुनवाई 4 मई तक के लिए टाल दी है। मुख्य सचिव ने शपथपत्र के माध्यम से Court को बताया कि 11 अप्रैल को उन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक, लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व इंजीनियर इन चीफ, नगर निगम आयुक्त शिमला और जिलाधीश शिमला के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने Court के आदेशनुसार एक्शन टेकन रिपोर्ट व स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह इस मामले में समय-समय पर जारी आदेशों की अक्षरशः अनुपालना करें व कार्रवाई रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें।
मुख्य सचिव के अनुसार इस मामले में विभिन्न विभाग सम्मिलित हैं और उनसे जरूरी सूचनाएं व दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। तथ्यों की गहनता से जांच करने के पश्चात अदालत को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव के शपथपत्र को यह कह कर लौटा दिया था कि वह  construction कार्य के लिए दी गई स्वीकृतियों व अनुमतियों की जांच करें व संबंधित विभागों के साथ बैठक कर सही तथ्य Court के समक्ष रखें। Court ने कहा था कि नगर निगम शिमला, लोक निर्माण विभाग व मुख्य सचिव तीनों ही तरह-तरह के तथ्य पेश कर रहे हैं और कुछ Illegal Construction सर्वविदित हैं, परन्तु कोई भी ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। 1 जनवरी को पारित आदेशों में प्रदेश High Court ने संजौली टनल से कुफरी मशोबरा जंक्शन तक व संजौली कॉलेज बायफर्केशन से ढली तक बाईपास पर किए गए Illegal Construction व अतिक्रमणों का पता कर उन्हें गिराने की एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश पारित किए थे। मामले पर सुनवाई 4 मई को होगी।

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