- Advertisement -

हिमाचल में टीचर्स के 9350 पोस्ट खाली, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 

शिक्षा सचिव से हलफनामा देने को कहा 

0

- Advertisement -

शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि टीचरों के खाली पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का राज्य में कितना पालन किया गया। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को हलफनामा पेश करने को कहा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात् यह आदेश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। 
इससे पहले के हलफनामे में शिक्षा सचिव ने कहा था कि स्कूलों में टीचरों की कमी की एक वजह अदालतों में मामलों का लंबित होना भी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि वह कौन कौन से मामले हैं जिन कारण सरकार स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को नहीं भर पा रही है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के पदों की रिक्तियों के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और यह राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को तुरंत भरे। कोर्ट ने पिछले आदेशों में शिक्षा सचिव को पूछा था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचरों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यदि कदम उठाए गए हैं तो किस स्टेज तक पहुंचे हैं।

 टीचरों के 9350 पोस्ट खाली

शिक्षा सचिव के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में 1754, अपर प्राइमरी स्कूलों में 2499 व सीएंडवी टीचरों जिनमें ओरल टीचर, भाषा अध्यापक, कला अध्यापक व शारीरिक शिक्षा अध्यापक आते हैं के 5277 पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षा विभाग के लिए शिक्षकों की तनख्वाह देने को जारी कुल बजट का 23 प्रतिशत हिस्सा केवल इसलिये लैप्स हो जाता है कि यह पद सरकार द्वारा भरे ही नहीं गए है।

- Advertisement -

%d bloggers like this: