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Kisan Sabha कल करेगी सचिवालय का घेराव

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kisan sabha : शिमला। प्रदेश के किसानों और बागवानों की समस्याओं को लेकर हिमाचल किसान सभा कल राज्य सचिवालय का घेराव करेगी। किसानों और बागवानों के सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को नियमित करने की मांग के साथ-साथ बंदरों की समस्याओं से किसानों और बागवानों को राहत देने की मांग भी बुलंद होगी। इस दौरान किसान सभा अपनी छह मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगी और राज्य सचिवालय का घेराव करेगी। किसान सभा की मांग है कि सरकारी जमीन को छोटे किसानों की सरकारी जमीन से बेदखली रोकी जाए।

मांगों को लेकर सरकार को सौंपेगी ज्ञापन

सभा का कहना है कि सरकार छोटे किसानों को ही सरकारी जमीनों से बाहर कर रही है, जबकि बड़े-बड़े मगरमच्छों की तरफ सरकार की नजर नहीं जा रही। इस कारण किसानों में रोष है। सभा की मांग है कि सरकारी जमीन से किसानों की बेदखली रोकने के साथ-साथ किसानों को जंगली जानवरों की समस्या से स्थायी समाधान करवाया जाए। जंगली जानवरों की समस्या के कारण किसान खेती और बागवानी को छो़ड़ने को मजबूर हैं और इसका असर उनकी आर्थिकी पर पड़ रहा है। सभा ने मनरेगा, सब्जी व दूध के मुद्दों के साथ-साथ अवैध भवनों को नियमित करने को लेकर आवाज बुलंद की है। किसान सभा के नेताओं के मुताबिक सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को लेकर राज्य सरकार किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। सभा कल के आंदोलन के माध्यम से सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाएगी कि किसानों को सरकारी जमीन से बेदखली न हो। सभा का कहना है कि बन्दरों को वर्मिन घोषित करके भी अभी तक राज्य सरकार ने किसानों को इससे राहत देने में कोई भी कदम नहीं उठाया है।

हां, बन्दूकों के लाइसेंस की फीस 50 रुपये से बढ़ाकर 1700 रूपये जरूर की है। इससे कांग्रेस सरकार की राज्य के किसानों के प्रति इरादों का साफ पता चलता है। किसान सभा की मांग अवैध भवनों के लिए रखी गई फीस को कम करने की भी है। सभा इन सभी मांगों को लेकर कल राज्य सचिवालय का घेराव करेगी और अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपेगी। 

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