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कर्मचारी महासंघ चुनाव: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

चार सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा जवाब

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शिमला। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी महासंघ के चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। वहीं, हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव कानून के दायरे में हों, लेकिन चुनावों का निर्णय याचिका की अंतिम सुनवाई पर निर्भर रहेगा। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने शमशेर सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह पारित किए हैं।

क्या कहना है प्रार्थी का

इस याचिका मे हिमाचल प्रदेश नॉन गैज़ेटीड ऑफिसर फेडरेशन व निजी तौर पर बनाए गए प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार राज्य सरकार ने हिमाचल में राज्य नॉन गेजेटीड ऑफिसर फेडरेशन को मान्यता प्रदान की है जो कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव करवाती है। इनकी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर ज्वाइंट कंसल्टिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें कि फेडरेशन के पदाधिकारी शामिल किए जाते हैं।

प्रार्थी के अनुसार निजी तौर पर बनाए गए प्रतिवादी कथित तौर पर लीडर के तौर पर कार्य कर रहे हैं व अपने स्तर पर फेडरेशन के चुनाव को प्रभावित कर रहे है। विभिन्न विभागों में इन्होंने राजनीतिक वातावरण बना के रखा है। प्रार्थी ने फेडरेशन के चुनाव केवल फेडरेशन के सविधान के अनूरूप ही करवाए जाने का आग्रह किया है। फेडरेशन के सविधान के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कर्रवाई की जाने की मांग की गई है। मामले पर सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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