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हिमाचल आई संसदीय समिति मामलों की संसदीय समिति का सुझाव- गठित करो SC-ST आयोग

Parliamentary committee suggest to form a commission for SC-ST in Himachal

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शिमला। SC-ST के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में भी दोनों वर्गों की जातियों के लिए आयोग बनाने का सुझाव दिया है। बुधवार को यहां मुख्य सचिव और सरकार के आला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान समिति के अध्यक्ष डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी इसके लिए एक आयोग बनना चाहिए। हालांकि, मुख्य सचिव ने समिति को बताया कि प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से इन वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। संसदीय समिति हिमाचल प्रदेश के अध्ययन दौरे पर है।
डॉ. सोलंकी ने SC-ST के साथ अत्याचारों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि देशभर में अत्याचार होते हैं, लेकिन इनकी सही रिपोर्टिंग नहीं की जाती। मामले रफादफा नहीं किए जाने चाहिए और न ही किसी प्रकार के दबाव के चलते इनमें समझौता किया जाना चाहिए। शीघ्र न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए धन का उपयुक्त आवंटन किया जाना चाहिए। पूरी राशि को इनके कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए 1586.97 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार जनजातीय उपयोजना के तहत 2017-18 के दौरान 65 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

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