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मंडी : हिमाचल प्रदेश में किए हुए विकास कार्यों की रुकी हुई पेमेंट न होने और कार्यों के लिए एम फार्म की शर्त में छूट न देने पर प्रदेश ठेकेदार कल्याण संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते हुए प्रदेश ठेकेदार कल्याण संघ ने आगामी 7 फरवरी तक प्रदेश में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों के लिए टेंडर न भरने का फैसला लिया है। यह फैसला मंगलवार को मंडी में हुई ऑल हिमाचल कंट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में लिया गया। हिमाचल प्रदेश ठेकेदार कल्याण संघ ने सरकार से तुरंत एम फार्म के बिना पिछले एक वर्ष से लंबित बिलों का भुगतान करने की मांग उठाई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सभी सरकारी ठेकेदारों ने जारी विकास कार्यों को मझधार में ही रोकने का मन भी बना लिया है।
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