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शहरी प्रबंधन में कोरियाई विशेषज्ञता का होगा उपयोग

शहरी प्रबंधन में कोरियाई विशेषज्ञता का होगा उपयोग

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शिमला। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, शहरी प्रबंधन, सड़क निर्माण एवं रख-रखाव इत्यादि क्षेत्रों में समाधान के लिए कोरियाई तथा विश्व बैंक के वैश्विक अनुभव का उपयोग करेगा। शर्मा कोरियन ग्रीन ग्रोथ ट्रस्ट फंड तथा विश्व बैंक के संयुक्त तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में हरित प्रगति पहल पर अनुभव सांझा करने के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे।

  • यातायात व्यवस्था के लिए अपनाएंगे कोरिया का मॉडल
  • हरित प्रगति पहल पर अनुभव सांझा करने के लिए कार्यशाला आयोजित

राज्य सरकार द्वारा कोरियाई विशेषज्ञों को विभिन्न क्षेत्रों में विचारों के आदान-प्रदान तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। टीम का यह दौरा हरित आवरण एवं समावेशी विकास के क्षेत्रों में कार्य करने में विश्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को दीर्घकालीन सहयोग का एक हिस्सा है।

traffic-systemउन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला को विकसित करने, धर्मशाला शहर को स्मार्ट सिटी बनाने तथा शिमला शहर, जिसे भारत सरकार द्वारा अमरूत मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, में यातायात समस्या को व्यवस्थित करने के लिए कोरियाई मॉडल की तर्ज पर कार्य करेगी।मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार की विश्व बैंक के साथ लंबी सहभागिता है, और समावेशी हरित विकास एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बैंक की विकास ऋण नीति से राज्य को तीव्र समावेशी आर्थिक प्रगति एवं विकास हासिल करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचनात्मक तथा प्रशानिक सुधारों में मदद मिली है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने प्रशासनिक तंत्र तथा राज्य नेतृत्व के बेहतर समन्वय एवं प्रतिबद्धता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अनेक अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आज, राज्य उत्कृष्ट मानव विकास मानकों वाले राज्यों में शुमार है, जिसका विश्व बैंक रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है।

sudhir-sharmaसुधीर शर्मा ने कहा कि नगर एवं शहरी क्षेत्र राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में सहायक बन रहे हैं तथा सरकार इन क्षेत्रों की बेतरतीब एवं अनियोजित विकास पर नियंत्रण तथा आवासीय, स्वच्छता, ठोस कचरे का निस्तारण परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा इत्यादि जैसी सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा कि हरित आवरण में वृद्धि की पहल के लिए राज्य सरकार ने हरे पेड़ों के कटान, पॉलीथिन के प्रयोग, प्लास्टिक थैलों, प्लास्टिक के कप एवं प्लेटों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हरे जंगलों का रिकार्ड रखने की पहल करने वाला देश का पहला राज्य है।

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