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जयराम के “गले की हड्डी” बन गए कर्मचारी | Employees | Himachal | Ultimatum |
Last Updated on July 27, 2021 by Sintu Kumar
हिप्र अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम हालही में सरकार की तरफ से अश्वनी ठाकुर गुट के कर्मचारी संघ को दी गई मान्यता के विरोध में दिया गया है। हिप्र अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एनआर ठाकुर ने मंडी में कहा कि राज्य सरकार ने 90 प्रतिशत कर्मचारियों को दरकिनार करते हुए एक छोटे दल को मान्यता दी है और सरकार का यह निर्णय किसी भी कर्मचारी के गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा कि मान्यता देना सीएम का विशेषाधिकार है लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि प्रदेश के कर्मचारी किस दल के साथ हैं। इन्होंने वार्ता के लिए तीन सदसीय कमेटी का गठन भी किया है जोकि निमंत्रण आने पर सीएम से वार्ता के लिए जाएगी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर सरकार 15 दिनों में वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो फिर बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी।