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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार (Mamta Banerjee Government) ने आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों (Upper castes) को बड़ा तोहफा देते हुए सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण (reservation) देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता और अपने सिमटते जनाधार से चिंतित तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है।
पश्चिम बंगाल कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को इस फैसले का ऐलान किया गया। इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हें पहले से ही एससी, एसटी और ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिल रहा है। अभी इस बिल पर लिखित आदेश आना अभी बाकी है। वहीं इस बिल पर ममता सरकार का कहना है कि इससे सभी लोगों को एक साथ आने का मौका मिलेगा।
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