धर्मशालाः नगर निगम कार्यालय से 101 बिल्डिंग प्लान की फाइल्स मिसिंग 

पूर्व में अप्रूव करवाए गए बिल्डिंग प्लान का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा

Update: Friday, February 8, 2019 @ 8:16 PM धर्मशालाः नगर निगम कार्यालय से 101 बिल्डिंग प्लान की फाइल्स मिसिंग 

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धर्मशाला। नगर निगम धर्मशाला कार्यालय से विभिन्न निर्मित भवनों व निर्माणाधीन भवनों की 101 बिल्डिंग प्लान फाइल मिसिंग हैं, जबकि 185 फाइल का रिकॉर्ड वर्ष 1999 व 2000 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कार्यालय को ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसे में अब भवन निर्माणकर्ता को पूर्व में अप्रूव करवाए गए बिल्डिंग प्लान का रिकॉर्ड ही नहीं मिल पा रहा है। जिसके चलते उनके अनधिकृत निर्माण के मामले लंबित पड़े हैं।
नगर निगम कार्यालय में से फाइल्स मिसिंग होने का सिलसिला वर्ष 1985 से जारी है। वर्ष 1985 से वर्ष 2015 तक यह फाइल्स मिसिंग होती रही, लेकिन किसी भी अधिकारी ने आज दिन तक इन मिसिंग हुई फाइल के संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया। यही कारण है कि मैक्लोडगंज,नड्डी, गमरू ,किरपु मोड़ ,धर्मकोट व फरसेठगंज क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण होता रहा। इन क्षेत्रों के अधिकतर होटल व अन्य व्यवसायिक भवनों के दिसंबर 2018 में प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए थे। इन होटल व अन्य व्यवसायिक भवनों के बिजली-पानी के कनेक्शन तो बहाल हो गए, लेकिन अभी भी इन भवनों के नक़्शे नगर निगम प्रशासन ने पारित नहीं किए हैं। इसके चलते आज भी यह होटल व अन्य व्यवसायिक भवन अनधिकृत रूप से बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं। होटल व अन्य व्यवसायिक मालिकों अब भविष्य की चिंता सताने लगी है।

45 अनधिकृत निर्माण चिन्हित कर नोटिस  किए थे जारी

नगर निगम ने क्षेत्र में हुए अनधिकृत निर्माण पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते नगर निगम प्रशासन ने 45 अनधिकृत निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं। इनमें से अधिकतर मामले मैक्लोडगंज,नड्डी, गमरू, किरपु मोड़, धर्मकोट व फरसेठगंज से संबंधित हैं। वर्ष 2018 से लेकर 31 जनवरी  तक जारी इन नोटिस का जवाब संबंधित निर्माणकर्ताओं ने नहीं दिया है। हालांकि इनमें से 5 अनधिकृत निर्माणों के बिजली पानी काटने के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के चलते इनके बिजली कनेक्शन इस शर्त पर बहाल किए गए कि इन निर्माणकर्ताओं ने  शपथ पत्र दायर कर माना कि नियमानुसार नगर निगम जो भी कार्रवाई अमल में लाएगा, वह उन्हें  मंजूर होगी।

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