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15th Finance Commission : उत्तराखंड को पांच साल में मिलेंगे करीब 90 हजार करोड़ रुपए

राजस्व घाटा अनुदान भी मिलेगा, ग्रीन बोनस ना मिलने से हाथ लगी थी निराशा

15th Finance Commission : उत्तराखंड को पांच साल में मिलेंगे करीब 90 हजार करोड़ रुपए

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देहरादून। केंद्रीय बजट में कुछ ना मिलने से मायूस उत्तराखंड (Uttarakhand) को 15वें वित्त आयोग ( 15th Finance Commission) में बड़ी राहत मिली है। 15वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को 89,845 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। ऐसे में पहाड़ी राज्य के लिए यह बड़ी राहत है। इससे पहले राज्य के लोग ग्रीन बोनस बजट (Green Bonus Budget) की आस लगाए बैठे थे, लेकिन प्रदेश को केंद्रीय बजट (Union Budget) में इससे निराशा ही हाथ लगी, लेकिन अब वित्त आयोग ने उत्तराखंड की शिकायत दूर कर दी है क्योंकि 15वें वित्त आयोग में राज्य को करीब 90 हजार करोड़ रुपए ( 90 Thousand Crores) देने की शिकायत की गई है।


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15वें वित्त आयोग में उत्तराखंड को राजस्व घाटा सहित अन्य सेक्टर्स में अनुदान के तौर पर पांच साल के लिए 42 हजार 611 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई है। इसमें से 28 हजार 147 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुदान भी शामिल है। इसके अलावा राज्य को सेंट्रल टैक्स में हिस्सेदारी के रूप में भी 47 हजार 234 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस तरह 15वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड के लिए करीब 89 हजार 845 करोड़ की सिफारिश की है।

पांचवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडेय का कहना है कि 14वें वित्त आयोग में राजस्व घाटा अनुदान ना मिलने से उत्तराखंड के साथ नाइंसाफी हुई थी। अब 15वें वित्त आयोग ने उस नाइंसाफी की भरपाई कर दी है। अब उत्तराखंड को राजस्व घाटा अनुदान में करीब 42 हजार 614 करोड़ रुपये मिलेंगे

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