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दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत खर्च होंगे 20.50 लाख रुपए

दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत खर्च होंगे 20.50 लाख रुपए

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वी. कुमार/मंडी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों से हिमाचल को गुणात्मक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से हजारों बच्चे शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, वहीं विभिन्न आरक्षित वर्ग के बच्चों को भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। 

दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए भी मासिक तौर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे अक्षम छात्र-छात्राएं जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है, को मासिक दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मंडी जिला में यह योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है और वर्ष 2017-18 में इस योजना के अंतर्गत 20 लाख 50 हजार रुपए का बजट जिला के लिए प्राप्त हुआ है।

योजना के अंतर्गत आयु सीमा की शर्त को भी किया गया समाप्त ​​

इस योजना के अंतर्गत आयु सीमा की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है तथा सरकार ने छात्रवृत्ति की दरों में भी डेढ़ सौ रुपए से लेकर 1100 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। इस योजना के अंतर्गत पहली से पांचवीं कक्षा तक छात्रों (दिवस छात्र) की छात्रवृत्ति 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए, छठी से आठवीं कक्षा तक 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए, नवीं तथा दसवीं कक्षा के छात्रों को 450 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा तक 500 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए, स्नातक स्तर की कक्षाओं (बीए, बीकॉम, बीएससी) तक 550 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए, बीई, बीटेक, एमबीबीएस, बीएड के लिए 650 रुपए से बढ़ाकर 1750 रुपए तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं (एमए, एमएससी, एमएड) की छात्रवृत्ति 750 रुपए से बढ़ाकर 1750 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है।

कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को भी मूर्त रूप मिला

इसी तरह छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए पहली से पांचवीं कक्षा तक छात्रों की छात्रवृत्ति एक हजार रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए, छठी से आठवीं कक्षा तक एक हजार रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए, नवीं तथा दसवीं कक्षा के छात्रों को एक हजार रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए, ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा तक 1500 रुपए से बढ़ाकर दो हजार रुपए, स्नातक स्तर की कक्षाओं (बीए, बीकॉम, बीएससी) तक 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए, बीई, बीटेक, एमबीबीएस, बीएड के लिए दो हजार रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं (एमए, एमएससी, एमएड) की  छात्रवृत्ति भी दो हजार रुपए से बढ़ाकर तीन हजार रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। सरकार के इन प्रयासों से दिव्यांग छात्रों को आर्थिक सहायता के रूप में संबल प्राप्त हुआ है, वहीं कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को भी मूर्त रूप मिला है।

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