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महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए यूपी में बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए यूपी में बनेंगे 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 218 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आई घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में सोमवार को इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया, ‘इनमें से 144 अदालतें बलात्कार के मामलों की नियमित रूप से सुनवाई करेंगी जबकि 74 अदालतों में पॉक्सो के मामले सुने जाएंगे।’

इन अदालतों के जरिए इस तरह के आपराधिक मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। इससे तकरीबन 16,350 लाख रुपए प्रतिवर्ष का वित्तीय भार पड़ेगा। प्रत्येक न्यायालय पर 75 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाने की बात कही गई है। ब्रजेश पाठक ने बताया कि इसके जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार तथा 40% हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी। बता दें कि यूपी में फिलहाल बलात्कार के 25749 मामले लंबित हैं वहीं बाल अपराध के 42379 मामले लंबित हैं।


बता दें कि उन्नाव में गैंगरेप के बाद पीड़िता को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद पीड़िता ने शुक्रवार रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पीड़िता की मौत के बाद सभी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) समेत राज्य की योगी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आनन-फानन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद योगी कैबिनेट द्वारा यह अहम फैसला लिया गया है।

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