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खुशखबरी! हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में होगी 2200 पदों पर भर्ती

खुशखबरी! हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में होगी 2200 पदों पर भर्ती

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शिमला। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 2200 पदों पर भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। लोक सेवा आयोग के माध्यम से 200 डॉक्टरों और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से पैरामेडिक्स के 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरी की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने राज्य के विभिन्न भागों में निर्माणाधीन स्वास्थ्य संस्थानों के कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण कार्य में देरी न्यायसंगत नहीं है।


टांडा के ऑपरेशन थिएटर से असंतुष्ट दिखे परमार

स्वास्थ्य मंत्री सुपर स्पेश्यलिटी खण्ड टांडा के ऑपरेशन थियेटर के निर्माण कार्य पर असंतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के बावजूद इसमें पानी की निकासी जैसी अनेक खामियां हैं, जिससे मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि टांडा में पीजी हॉस्टल का निर्माण किया जाना है और इसके लिए 8.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने इसकी प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा।

शीघ्र शुरू करें आईजीएमसी की नई ओपीडी

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईजीएमसी शिमला की ओपीडी के शीघ्र निर्माण की भी बात कही। उन्होंने मेडिकल कॉलेज चंबा के सुधार व विस्तार की भी बात कही। विपिन सिंह परमार ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई घोषणाओं तथा बजट घोषणाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि बजट की घोषणाएं लगभग पूरी की जा चुकी हैं।

प्रदेश में जल्द लागू होगी निरोग योजना

विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य में निरोग योजना शीघ्र लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधाएं शीघ्र प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में 10 नागरिक अस्पतालों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है और अधिकांश का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

अस्पतालों में खोले जाएंगे वैलनैस केंद्र

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 130 वैलनेस केन्द्रों की स्थापना शीघ्र करने को कहा, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वैलनेस केन्द्रों के लिए 18 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 6 मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दो माह का समय निश्चित किया गया।

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