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हिमाचल में भरे जाएंगे कृषि प्रसार अधिकारियों के 230 पद, मामला विचाराधीन

हिमाचल में भरे जाएंगे कृषि प्रसार अधिकारियों के 230 पद, मामला विचाराधीन

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शिमला। हिमाचल में कृषि प्रसार अधिकारियों के 230 रिक्त पदों को भरने का मामला हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के विचाराधीन है। यह जानकारी सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के जवाब में सदन में दी। उन्होंने विधायक राकेश सिंघा की टिप्पणी पर कहा कि सरकार ने वर्तमान में विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 15 हजार 315 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड व एचआरटीसी में भी लगभग 4 हजार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 50 फीसदी और कृषि प्रसार अधिकारियों के 40 फीसदी रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया का संबंध है तो यह बताना चाहूंगा कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप कृषि विकास अधिकारियों के रिक्त पड़े पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, लेकिन पोषक वर्ग में पात्र उम्मीदवार न होने के कारण यह पद रिक्त पड़े हैं।

 


रोजगार कार्यालयों में 8 लाख 53 हजार 158 आवेदक पंजीकृत

उन्होंने बताया कि रोजगार कार्यालयों में 31 जनवरी तक 8 लाख 53 हजार 158 आवेदक पंजीकृत हैं, यह आवश्यक नहीं कि यह सभी पंजीकृत आवेदन बेरोजगार हों। स्वरोजगार एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत आवेदक भी सरकारी नौकरी व बेहतर रोजगार अवसर के लिए अपना नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवाते हैं। कौशल विकास भत्ता योजना 2013 के तहत हिमाचल आवेदकों को सभी पात्रता शर्तें एवं औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक हजार रुपए प्रतिमाह की दर से व 50 फीसदी या इससे अधिक स्थाई दिव्यांग आवेदकों को 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक प्रदान किया जा रहा है।

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इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 80 हजार 656 लाभार्थियों को 56 करोड़ 78 लाख 42 हजार 500 रुपए की राशि तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 68 हजार 831 अभ्यर्थियों को 35 करोड़ 59 लाख 40 हजार 500 रुपए की राशि वितरित की गई है। बेरोजगारी भत्ता योजना 2017 के तहत हिमाचल आवेदकों को 1 हजार व 50 फीसदी या इससे अधिक स्थाई दिव्यांग आवेदकों को 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता अधिकतम दो वर्ष तक प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 24 हजार 129 लाभार्थियों को 17 करोड़ 40 लाख 56 हजार रुपए की राशि जबकि हमारी सरकार के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 हजार 012 लाभार्थियों को 28 करोड़ 42 लाख 64 हजार 500 रुपए की राशि तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47 हजार 323 लाभार्थियों को 32 करोड़ 8 लाख 38 हजार रुपए की राशि वितरित की गई है।


रोजगार मेलों व कैंपस साक्षात्कार का भी आयोजन किया गया है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 में 6 रोजगार मेलों व 383 कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से कुल 6 हजार 952 बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कुल 10 हजार 505 युवाओं को निजी व सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में 15 रोजगार मेलों व 297 कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से कुल 10 हजार 762 बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 16 हजार 623 युवाओं को निजी व सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

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