धर्मशाला। हिमाचल सरकार ने शून्य नामांकन या पांच बच्चों से कम नामांकन वाले 243 प्राथमिक स्कूलों (Primary Schools) को बंद कर दिया गया है। विधायक नरेंद्र ठाकुर (MLA Narendra Thakur) के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister Govind Thakur) ने बताया कि बंद स्कूलों के भवनों को संबंधित पंचायतों और आंगनबाड़ी केंद्रों के जनहित में संचालन के लिए स्थानांतरण करने के आदेश दिए हैं। अभी तक 157 खाली पडे़ स्कूलों के भवनों को संबंधित पंचायतों और 45 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए हस्तांतरित कर दिया है।

41 भवनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है।  वहीं, प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता के लिए निर्धारित आय सीमा बढ़ाने या समाप्त करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। विधायक सुभाष ठाकुर (MLA Subhash Thakur) और होशियार सिंह के सवाल के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी (Sarveen Choudhary) ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं एवं 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को बिना किसी आय सीमा की शर्त के सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है।

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वे कोई अन्य पेंशनए सरकारी सेवा की पेंशन न ले रहे हों व आयकर दाता न हों। गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवार के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों से भी कोई आय प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है। वहीं, विधायक होशियार सिंह के सवाल पर लिखित जवाब में बागबानी एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह (Mahendra Singh) ने बताया कि पौंगबांध विस्थापितों के लिए राजस्थान (Rajasthan)में 2.2 लाख एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। प्रदेश के 7155 विस्थापितों को भूमि के अनुपात में धनराशि देने का मामला उठाया गया था।

मंत्री ने कहा कि श्रीगंगानगर जिला में 2.20 लाख एकड़ जमीन आरक्षित है। अनूपगढ़ तहसील में 1.90 लाख एकड़, जतसर फार्म में 30 हजार एकड़, भूमि आरक्षित है। इसमें 79406 एकड़ जमीन विस्थापितों को दी गई है। चार मुरब्बों का कुल रकबा 500 कनाल है। 1996 से आज तक कुल 26 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें 4822 मामले  प्रस्तुत किए गए और 3705 मामले सुलझाए हैं। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया कि 1188 मुरब्बों की भूमि विस्थापितों ने राजस्थान के स्थानीय लोगों को बेच दिया है। इस भूमि को वहां के लोग खरीद नहीं सकते। राजस्थान सरकार ने अवगत कराया कि इन मुरब्बों को खाली नहीं कराया जा सकता।

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