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CM Virbhadra Singh : सीएम बोले, 230 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि केंद्र के पास लंबित

CM Virbhadra Singh : सीएम बोले, 230 करोड़ की प्रतिपूर्ति राशि केंद्र के पास लंबित

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Cm Virbhadra Singh : त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 105 करोड़ राशि लंबित

Cm Virbhadra Singh : नई दिल्ली। हिमाचल की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 105 करोड़ रुपये तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 125 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति राशि केंद्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी है। साथ ही राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वर्ष 2013-14 में प्राप्त निधि से गत तीन वर्षों के दौरान 148 करोड़ रुपये की कम राशि प्राप्त हुई है।  हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जहां 2013-14 में 77.40 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी, वहीं वर्ष 2016-17 में केवल 52.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।  यह मुद्दा सीएम वीरभद्र सिंह ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नीति आयोग की शासकीय की तृतीय बैठक के दौरान उठाया। सीएम वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि इन योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा सके।

कुछ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए धन आवंटन में भारी कमी

उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम (जो अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा है) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जैसी कुछ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए धन आवंटन में भारी कमी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इस योजना के अंतर्गत जो कार्य चले हुए हैं, उन्हें पूरा करने में कठिनाई आ रही है।


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सीएम ने पर्वतीय राज्यों में कृषि क्षेत्र पर अधिक निवेश की आवश्यकता के दृष्टिगत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि का आग्रह किया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य के 12 राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 से 1000 विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के अलावा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रमों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के मानदंड़ों को पूरा करने के लिए हि.प्र. कौशल विकास निगम ने कौशल प्रशिक्षण के लिए आठ क्षेत्रों में 1080 प्रशिक्षुओं के लिए प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है।

आधार पंजीकरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य किया हासिल

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य ने आधार पंजीकरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है तथा अक्तूबर, 2014 में मनरेगा मजदूरों  का वेतन आधार के माध्यम से सीधे उनके खाते में जमा करवाने में प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। परिवार रजिस्टर को डिजिटाइज करने में भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है और प्रदेश के सभी घरों की सूचना ऑनलाइन प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्मार्ट शासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में बेहतर प्रयास कर रहा है। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जीएसटी कानून पास करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और जीएसटी कार्यशालाओं तथा सेमीनारों का आयोजन किया जा रहा है तथा हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है, जो व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका  अदा करेगा।

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