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इन 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, 45 हजार महीना तक बढ़ेगी सैलरी

इन 4.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ, 45 हजार महीना तक बढ़ेगी सैलरी

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नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (Jammu and Kashmir and Ladakh) के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर वहां के सरकारी कर्मचारियों (Government employees) को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के सभी भत्तों के भुगतान को मंज़ूरी दे दी है। इससे मौजूदा जम्मू-कश्मीर राज्य के 4.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और सरकार इसके लिए सालाना 4,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी।


इसके तहत 7 हजार रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपए हो जाएगी जबकि सेक्रेटरी स्‍तर की अधिकतम सैलरी जो 90 हजार रुपए थी, वह अब 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। यह आदेश 31 अक्टूबर, 2019 से अस्तित्व में आएगा यानी अगले महीने से जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख के सरकारी मुलाजिमों को केंद्रीय कर्मचारियों जैसा वेतन भत्‍ता लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस फैसले से इंक्रीमेंट पॉलिसी भी बदल जाएगी। इसके तहत अब साल में 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट मिलेगा। अब घर बनाने के लिए एडवांस (HBA) 25 लाख रुपए तक ले सकेंगे। ग्रैच्युटी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को एक्स-ग्रेशिया 10-20 लाख की जगह 25 से 45 लाख रुपए मिला करेगा।

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