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55 साल बाद मुआवजा मिलने की जगी आस

55 साल बाद मुआवजा मिलने की जगी आस

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Compensation :नई दिल्ली। करीब 55 साल बाद अरूणाचल प्रदेश में सेना द्वारा किए जमीन अधिग्रहीत का मुआवजा मिलने की आस लोगों में जग गई है। केंद्र व राज्य सरकारें मुआवजा दिए जाने को लेकर काम कर रही हैं। बता दें कि मुआवजे की राशि 3000 करोड़ रुपये है। इस मुद्दे को लेकर रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजु व सीएम प्रेमा खांडू, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों ने बैठक कर विचार विमर्श किया।

Compensation :अरूणाचल प्रदेश में सेना द्वारा अधिग्रहीत जमीन का मामला

यह बैठक करीब एक घंटा चली थी। इसकी पुष्टि करते हुए रिजिजु ने बताया कि 1962 के चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती राज्य में रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए अधिग्रहीत जमीन के मामले के निपटारे के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि अरूणाचल के लोगों को अति राष्ट्रभक्त भारतीय कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं है।


लेकिन सेना द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा न दिए जाने के चलते लोगों में असंतोष पनप रहा था। बताया जा रहा है कि रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने अपने मंत्रालय और सेना के अधिकारियों को एक दूसरे तथा राज्य सरकार के साथ तालमेल बनाकर लंबित मुद्दों को जल्द हल करने को कहा है। तय सीमा पर मुद्दों निपटारे पर बल दिया गया है। वहीं सीएम प्रेमा खांडू ने कहा कि लीज दर, स्मामित्व अधिकारों का अनुदान, दोहरे मुआवजे का भुगतान और जमीन की दरों का निर्धारण जल्द हल हो  जाएगा।

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