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roads mandi: मंडी। सड़कों का जाल बिछाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने मंडी में प्रयास शुरू कर दिए हैं। साल 2017-18 के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार को भेजी गई सड़कों की अप्रूवल विभाग के पास पहुंच गई है।इसमें मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने 19 सड़कों के लिए 58 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इनमें 5 पुल भी शामिल हैं।
इन कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर भी कॉल कर लिए हैं और मई महीने के अंत तक कार्य अवार्ड कर भी दिए जाएंगे। यह जानकारी लोकनिर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता डिवीजन-एक पीएस ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 के लिए विभाग ने द्रंग डिवीजन से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 24 सड़कों की डीपीआर दो बैचिस में केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसकी कुल राशि 73.33 करोड़ है, इनमें पहले बैच की पांच सड़कों के कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें मुख्य रूप से पधर से नौली सड़क जिसकी लागत 6.41 करोड़ और हनोगी से बांधी सड़क जिसकी लागत 7.57 करोड़ है।
दूसरे बैच में मिली मुख्य सड़कें टिक्कन सिलबधानी लागत 8.42 करोड़ और बड़ागांव बहपदवाहन सड़क जिसकी लागत 7.43 करोड़ है, के टेंडर कॉल कर लिए गए हैं और इनका कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। लोक निर्माण विभाग के डिवीजन एक के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि विभाग को नाबार्ड के तहत भी उहल वैली रोड रियागड़ी से टिक्कर, जिसकी लागत 10.97 करोड़ है के लिए भी धनराशि मिल चुकी है इसके लिए भी विभाग ने टेंडर कॉल कर लिए हैं और मई के अंत तक कार्य अवार्ड कर दिए जाएंगे।
पीएस ठाकुर ने बताया कि नाबार्ड के तहत विभाग ने कुल 9 सड़कों की डीपीआर बनाकर भेजी है, जिनकी लागत लगभग 55 करोड़ है, इनमें से 5 सड़कों की डीपीआर विभाग ने नाबार्ड को भेज दी हैं और 3 अभी एसटीए विभाग के पास स्क्रूटनी के लिए भेजी गई हैं, जिनकी अप्रूल भी जल्द आने की उम्मीद है।
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