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नई दिल्ली।7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का इंतजार देशभर के लाखों कर्मचारियों को है। इस बीच सामने आ रही खबरों के मुताबिक नए साल में 26 जनवरी (69 वें गणतंत्र दिवस) के मौके पर केंद्र सरकार वेतन वृद्धि का ऐलान कर दिया जाएगा। बताया गया कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के कारण केंद्र सरकार यह फैसला लेने में देर लगा रही है। सरकार का ऐसा मानना है कि अगर इस दौरान वो सरकारी कर्मियों की वेतन वृद्धि की घोषणा कर देते हैं तो उन पर भेदभाव का आरोप लग जाएगा।
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार 2019 के आम चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण केंद्र सरकार सवा करोड़ कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा 2019 के लोकसभा चुनावों से पूर्व ही इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा।
बता दें कि देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग की है। जिससे न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगी। हालांकि सरकारी सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार न्यूनतम वेतन में 2 हजार से 8000 रुपए के बीच वेतन वृद्धि का ऐलान कर सकती है।वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 2.57 और अधिकतम 17 है। जिसके अनुसार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18000 रुपये और अधिकारियों के लिए 2,25,000 रुपए निर्धारित है।
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