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राहुल का सेल्फ गोल: चले थे Modi पर निशाना साधने, मनमोहन सरकार को ही कोस दिया
Last Updated on February 17, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कई बार ज्यादा सही बोलने के चक्कर में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। सोमवार को भी कुछ ही हुआ जब राहुल गांधी ने महिला अधिकारियों के सेना में स्थायी कमीशन पाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्वीट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) को घेरने की कोशिश में अपनी ही मनमोहन सिंह सरकार (Manmohan Singh) पर निशाना साध दिया।
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The Govt disrespected every Indian woman, by arguing in the SC that women Army officers didn’t deserve command posts or permanent service because they were inferior to men.
I congratulate India’s women for standing up & proving the BJP Govt wrong. https://t.co/B67u5VNkrK
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 17, 2020
दरअसल राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट कर लिखा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान यह कहते हुए कि महिला सैन्य अफसर कमांड पोस्ट या स्थायी सेवा के लिए डिजर्व नहीं करतीं क्योंकि उनको लेकर पुरुष सहज महसूस नहीं करते हैं, भारतीय महिलाओं का अपमान किया है। मैं भारत की महिलाओं को खड़े होने और बीजेपी सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं। जिसके बाद ट्विटर पर ही हाई कोर्ट के वकील नवदीप सिंह ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था और 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।
However the appeal against the Delhi HC decision that had granted this benefit to women officers was filed in 2010, when the current govt was not in power. That said, it's my sincere belief that such issues and judicial verdicts must not be politicised.https://t.co/r6S2cox3gB
— Navdeep Singh (@SinghNavdeep) February 17, 2020
उन्होंने कोर्ट के फैसलों पर राजनीति ना करने की भी नसीहत देते हुए लिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला अफसरों को यह लाभ देते हुए आदेश दिया था और उस फैसले के खिलाफ 2010 में अपील दायर हुई थी, तब मौजूदा सरकार सत्ता में नहीं थी। वैसे मेरा मत है कि ऐसे मसलों और न्यायिक फैसलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाते हुए कहा कि केंद्र सेना में कॉम्बैट इलाकों को छोड़कर सभी इलाकों में महिलाओं को स्थायी कमान देने के लिए बाध्य है। बता दें कि 2010 में केंद्र में कांग्रेस की ही अगुआई में यूपीए की सरकार थी।