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प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए एक्शन में Govt, 6 राज्यों को किया मार्क
Last Updated on June 7, 2020 by saroj patrwal
नई दिल्ली। कोरोना वायरस (CoronaVirus) महामारी के कारण लगाए गए लॉक डाउन (Lockdown)से कई प्रवासी मजदूरों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में इन मजदूरों की हालत को समझते हुए केंद्र सरकार ने रोजगार का खाका तैयार कर लिया है। सरकार ने इस प्लान के तहत देश के 6 राज्यों के 116 जिलों को चिन्हित किया है जहां लॉक डाउन में सबसे ज्यादा मजदूरों की वापसी हुई है। इन मजदूरों के लिए सरकार ने पुनर्वास और रोजगार का प्लान तैयार किया है। चिन्हित जिलों में सरकार सोशल वेलफेयर और डॉयरेक्ट बेनिफिट स्कीम (Social Welfare and Direct Benefit Scheme) को तेजी से मिशन मोड में चलाएगी।
आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के इस प्लान का उद्देश्य प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बाकी केंद्रीय योजनाओं को इन जिलों में लागू किया जाएगा।
चिन्हित 116 जिलों में से 32 जिले बिहार के
केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को भी दो हफ्ते के अंदर इन जिलों को ध्यान में रखकर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करके पीएमओ भेजने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने जिन 116 जिलों का चयन किया है उसमें सबसे ज्यादा 32 जिले बिहार के हैं। उसके बाद यूपी के 31 जिले हैं। मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22 जिले, झारखंड के 3 और ओडिशा के 4 जिले हैं। गौर हो, लॉक डाउन के चलते देश के कई मजदूरों से उनका रोजगार छीन गया है ऐसे में सरकार अपने प्लान के साथ इन मजदूरों की स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही है।