शिमला। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मंडल ने पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के मामले को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजने का अनुमोदन किया है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर (Industries Minister Bikram Singh Thakur) ने आज यहां हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मंडल की 235वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board) द्वारा वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 327 लाभार्थियों को ग्रामोद्योग व सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए 9.64 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में वितरित किए गए है, जिससे लगभग 2600 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

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उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए 364 इकाइयों को स्थापित करने के लिए 10.93 करोड़ रुपये अनुदान राशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिक्रम सिंह ने कहा कि खादी बोर्ड के बिक्री केंद्र में न्यूनतम बिक्री गारंटी योजना (एमएसजी) के अंतर्गत आवंटित काउंटरों में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के कारण बाधित हुई बिक्री के फलस्वरूप इन काउंटरों द्वारा बोर्ड को 1 अपै्रल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक अदा किए जाने वाले शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया है।उन्होंने कहा कि बोर्ड के मंडी, शिमला व कुल्लू स्थित भू-सम्पत्ति को विकसित करने के लिए मंडल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर प्रशासनिक विभाग को भेजने के दिए गए हैं, जिससे इन सम्पत्तियों का यथोचित उपयोग कर बोर्ड की आय में वृद्धि हो सकेगी। मंत्री ने कहा कि मंडल में करूणामूलक आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु उपलब्ध बजट में 25 प्रतिशत की कटौती को पुनः बहाल करने के भी निर्देश दिए। ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग राम सुभग सिंह, निदेशक उद्योग हंस राज शर्मा, अवर सचिव (वित्त) तथा खादी बोर्ड क मुख्य कार्यकारी एस.डी. नेगी व बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य पिताम्बर लाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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