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हिमाचल बजट: चुनावी साल में सीएम जयराम ने पेश किया 51365 करोड़ का बजट, कोई अतिरिक्त कर नहीं
शिमला। हिमाचल बजट: सीएम जयराम ठाकुर ने आज यानी शुक्रवार को अपने कार्यकाल का आखिरी और पांचवां बजट पेश किया। सीएम जयराम ने सदन में करीब 3 घंटे बजट भाषण पढ़ा। सीएम जयराम ने चुनावी वर्ष के दौरान पेश किए इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया। प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि बजट में कोई नया अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। टैक्स फ्री बजट का आकार 51365 करोड़ रुपए रहा। बजट भाषण में इस साल 30,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा भी सीएम जयराम ने अपने बजट भाषण में करीब करीब हर वर्ग को लाभ देने का प्रयास किया।
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इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण के शुरुआत में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के सबका विकास सबका विश्वास सूत्र पर राज्य सरकार ने सभी वर्गों का समान ध्यान रखा है। यही विकास उनकी सरकार की सत्ता में वापसी कराएगा। उन्हें फिर से जनता की सेवा का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि चार वर्षों में हमारी सरकार ने अनेकों चुनौतियों के बावजूद जन आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए प्रगति की अभूतपूर्व गाथा लिखी है। आज हमारा प्रदेश विकास के मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। गत चार वर्षों में हमारी सरकार ने विकास प्रक्रिया का लाभ प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुंचाया है।
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किस क्षेत्र को कितना बजट
सीएम जयराम ठाकुर ने कृषि क्षेत्र के लिए 583 करोड़ का बजट रखा है। वहीं बागवानी क्षेत्र के लिए 540 करोड़ रुपए का बजट। पंचायती राज विभाग को 1662 करोड़ रुपए का बजट, शहरी विकास विभाग को 713 करोड़ रुपए का बजट, शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 8412 करोड़ रुपए का बजट, स्वास्थ्य क्षेत्र को 2752 करोड़ का बजट, जल शक्ति विभाग को 2772 करोड़ रुपए का बजट, लोक निर्माण विभाग के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने 4373 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
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यहां पढ़ें सीएम जयराम ठाकुर की 10 बड़ी घोषणाएं
- रोजगार: हिमाचल प्रदेश सरकार वर्ष 2022 में तीस हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सरकारी विभागों में भी बंपर भर्तियां होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत,जल शक्ति विभाग सहित अन्य में हजारों कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग 780 आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी। 870 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद भरे जाएंगे। प्रदेश में पांच सौ डाक्टरों के पद सृजित किए जाएंगे। गृहरक्षकों की भर्ती होगी।
- कर्मचारियों का मानदेय: जयराम सरकारने कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 1700, आशा कार्यकर्ता 1825 रुपये तक बढ़ा है। एसएमसी व आइटी शिक्षकों के एक हजार रुपये बढ़े। सिलाई अध्यापिका, जल रक्षक व मिड डे मील वर्कर्स के 900 रुपये, पंचायत व राजस्व चौकीदार और नंबरदार को नौ सौ रुपये की बढ़ोतरी दी गई है। एसपीओ का मानदेय भी नौ सौ रुपये बढ़ेगा।
- पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा: अब जिला परिषद अध्यक्ष को पंद्रह हजार, उपाध्यक्ष को दस हजार मानदेय मिलेगा। जिप सदस्य को छह हजार रुपये मिलेंगे। बीडीसी अध्यक्ष को नौ हजार, उपाध्यक्ष को 6500 व सदस्य को 5500 रुपये मिलेंगे। पंचायत प्रधान को भी 5500, उपप्रधान को 3500 व वार्ड पंच को ग्रामसभा बैठक का तीन सौ रुपये मानदेय मिलेगा। निकाय प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया गया है।
- दिहाड़ी बढ़ी: सरकार ने पचास रुपये दिहाड़ी बढ़ा दी है। अब 350 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मियों को भी न्यूनतम दस हजार पांच सौ रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
- लता मंगेशकर महाविद्यालय: हिमाचल प्रदेश सरकार लता मंगेशकर महाविद्यालय की स्थापना भी करेगी। स्थान अभी बाद में तय किया जाएगा।
- सीएम मोबाइल क्लीनिक: सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी सीएम मोबाइल क्लीनिक खोलने का फैसला लिया है। हर ब्लाक में इसकी व्यवस्था की जाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन: सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। वृदावस्था पेंशन के लिए उम्र सीमा साठ वर्ष तय कर दी गई है। पहले यह आयु सीमा 70 वर्ष थी।
- हिम केयर योजना: हिमाचल प्रदेश में अब हिम केयर योजना के तहत साल भर आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा रिन्यू अब एक साल की बजाय तीन साल बाद करना होगा। इस कार्ड के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध है।
- स्कूलों में करियर परामर्श केंद्र: हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में करियर परामर्श केंद्र खोले जाएंगे। बच्चों को स्कूल में ही व्यवसायिक पढ़ाई व नौकरी के लिए परामर्श दिया जाएगा।
- टीजीटी पदनाम: हिमाचल सरकार ने संस्कृत और भाषा अध्यापकों को टीजीटी अध्यापक का पदनाम देने की घोषणा की है। इसके अलावा पीजीटी को स्कूल प्रवक्ता की संज्ञा दी है।
- शराब पर सेस व गोसंरक्षण कानून: हिमाचल सरकार ने शराब पर एक रुपये और सेस लगा दिया है। अब प्रति बोतल दो रुपये सेस गोवंश सेवा के लिए एकत्र किए जाएंगे। इसके अलावा गोसंरक्षण कानून को भी और अधिक सख्त किया जाएगा।
पूरा बजट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें …Himachal Budget-2022
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