शिमला। सत्ता में काबिज होने के एक महीने बाद राज्य की सुक्खू सरकार (Sukhu Govt) की पहली कैबिनेट कल होगी, जिस पर समूचे प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण एवं सत्ता में वापसी का गेम चेंजर कहे जाने वाले ओपीएस (OPS) एजेंडे पर प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेती हैए इस मसले पर डेढ लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारी कल की कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) से कई उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रदेश सचिवालय में आज छह मंत्रियों ने संबंधित विभागों से एजेंडे पर चर्चा भी की।

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सूत्रों के मुताबिक कल की कैबिनेट में ओपीएस, महिलाओं के लिए 15 सौ रुपये प्रति माह और एक लाख युवाओं को रोजगार देने के एजेंडे पर फैसला हो सकता है। ये तीनों एजेंडे कांग्रेस (Congress) ने सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने इन तीनों एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से उठाया था। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या सुक्खू सरकार पहली कैबिनेट में ही ओपीएस देने के किए हुए वादे पूरा कर पाती है या नहीं?

पहली बार कैबिनेट मीटिंग में शामिल होंगे सुक्खू

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) पहली बार कैबिनेट मीटिंग में भाग लेंगे, वह भी अध्यक्षता करते हुए। उनके साथ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी पहली बार कैबिनेट मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की भी पहली बैठक होनी है, मगर वह शिमला से बाहर हैं। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और कृषि मंत्री चंद्र कुमार इससे पूर्व यानी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट की बैठकों में भाग ले चुके हैं।

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