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मादक पदार्थों की तस्करी पर गृह मंत्री Amit Shah ने ली बैठक, वर्चुअली शामिल हुए CM Sukhu
Amit Shah Meeting On Drug Trafficking CM Sukhu Participated Virtually : नादौन। हिमाचल (Himachal CM) के सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की अध्यक्षता में आज हुई मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक (Northern Regional Council Meeting) में वर्चुअली हिस्सा लिया। सीएम ने बैठक के दौरान मादक पदार्थों (Drug Trafficking) की तस्करी को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों और कड़े निर्णयों की जानकारी सांझा की।
नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में 340 प्रतिशत की वृद्धि
सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछले एक दशक में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में 340 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2012 में लगभग 500 मामलों से बढ़कर वर्ष 2023 में 2,200 मामले हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, हेरोइन से जुड़े मामलों का प्रतिशत भी दोगुना हो गया है, जो वर्ष 2020 में 29 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में 50 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने सिंथेटिक दवाओं की चिंताजनक स्थिति का उल्लेख किया, जोकि दुष्प्रभावी होने के साथ-साथ इसकी रासायनिक संरचना के कारण नियंत्रित करना भी कठिन है। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से अंतरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो अवैध गतिविधियों का केंद्र बन चुके हैं।
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार सख्त
सीएम सुक्खू ने कहा कि नशे की लत से पीड़ित लोग स्वभाव से अपराधी नहीं होते। हमारा दृष्टिकोण दंडात्मक उपायों से आगे बढ़कर मज़बूत पुनर्वास ढांचा विकसित करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य विधायिका ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 37 में संशोधन किया है, ताकि आदतन अपराधियों को जमानत हासिल करने की अनुमति देने वाली कानूनी खामियों को दूर किया जा सके। इस संशोधन से कानूनी ढांचा मज़बूत हुआ है, जिससे यह अधिक कठोर और निवारक बन गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम को राज्य में लागू करने के बाद अवैध तस्करी की रोकथाम शुरू कर दी गई है। यह अधिनियम मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में लगातार शामिल अपराधियों को हिरासत में लेने में सक्षम बनाता है, जिससे सार्वजनिक हितों की रक्षा होती है।
हमारे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी
सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोगों के अटूट समर्थन, हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समर्पण और पुनर्वास के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ, हम एक नशा मुक्त राज्य बना सकते हैं। हम सब मिलकर शांति, सद्भाव और सुरक्षा के मूल्यों की रक्षा करेंगे, जिन्हें हिमाचल प्रदेश ने हमेशा कायम रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित हो सके।
-अशोक
