-
Advertisement
Results for "कृषि योग्य भूमि "
हिमाचल: सरकारी भूमि पर 40 साल से कर रखा था कब्जा, प्रशासन ने तोड़े घर; फसल भी कब्जे में ली
एसडीएम इंदौरा ने छोटे बच्चों और महिलाओं व सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने उच्चाधिकारियों से बात कर एक घर को ना तोड़ते हुए अगले 10 दिनों का समय दिया है।
अपहरण व दुराचार के जुर्म के लिए सुनाई गई सजा को बरकरार रखने का फैसला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दुराचार और अपहरण की सजा को बरकार रखने का फैसला सुनाया है। वहीं अवैध खनन से जुड़े एक मामले में सचिव उद्योग को नोटिस जारी किया है।
हिमाचल हाईकोर्ट: अवैध खनन मामले में गृह और उद्योग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी
दलील दी गई कि जिला सोलन और बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले लुहाण खड्ड के कुछ हिस्से को प्रदेश सरकार ने नैना स्टोन क्रशर को पांच साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया है।
आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष अपने ही जिला में दिख रहे फेल
बिलासपुर। राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा जिला बिलासपुर से ही संबंधित हैं लेकिन जिला में आपदा के चलते हुए नुकसान का जायजा नहीं ले पा रहे हैं। इससे सरकार की नीयत और नीति का पता चलता है। यह आरोप जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने प्रेसवार्ता में लगाए। आशीष ठाकुर ने कहा… Continue reading आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष अपने ही जिला में दिख रहे फेल
हिमाचल कैबिनेट के अहम फैसलेः यहां देखें एक नजर में
मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति उप मंडल बग्गी-द्वितीय के अन्तर्गत हटगढ़ में जल शक्ति विभाग का अनुभाग और जल शक्ति उप मंडल गोहर के अन्तर्गत सैंज में एक अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।
HP Cabinet: इन विभागों में भरे जाएंगे पद, पीजी विद्यार्थियों को मिलेंगे 8 हजार
मेडिकल कॉलेज चंबा में 200 बिस्तर क्षमता के भवन निर्माण के लिए वन विभाग के वन्य जीव विंग के पांच पुराने एवं असुरक्षित सरकारी भवनों को गिराने को मंजूरी प्रदान की गई।
तीन साल तक मृत मां की पेंशन डकारता रहा सरकारी अधिकारी, ऐसे हुआ पर्दाफाश
नाहन पुलिस ने जिला कोषाधिकारी सिरमौर की शिकायत पर पशुपालन विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में तैनात अधीक्षक के खिलाफ आइपीसी की धारा 420, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज किया है।
हिमाचल कैबिनेट के सभी अहम फैसलेः यहां पढ़े एक नजर में
परिवहन बसों का परिचालन पहले के 50 प्रतिशत मानदण्ड के बजाय पूरी क्षमता के साथ करने का निर्णय भी लिया गया।राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवम्बर, 2021 से जनमंच आयोजित करने का भी निर्णय लिया।
मानसून सत्र: हिमाचल में बाढ़ व सूखे से अभी तक 645 करोड़ का नुकसान, 214 की गई जान
राजस्व मंत्री ने कहा कि लाहुल घाटी में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं की घटना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है।
स्टोन क्रशर निर्माण के विरोध में ग्रामीण, प्रशासन और विधायक के खिलाफ की नारेबाजी
उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत इस क्रशर की मंजूरी को रद्द किया जाए नहीं तो ग्रामीण अपने परिजनों के साथ इसी स्थान पर धरने पर बैठेंगे।