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Results for "गुंडा टैक्स"
High Court ने BBN में कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूलने के मामले में दिए यह आदेश
इसके पश्चात सरकार की ओर से बताया गया था कि कोर्ट के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना की जा रही है और कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है।
हाईकोर्ट ने लगाई फटकारः ट्रक यूनियन की गुंडा टैक्स वसूली को रोकने में असफल रहा BBN प्रशासन
डीजीपी, डीसी सोलन और बद्दी के एसपी यह सुनिश्चित करेंगे की प्रार्थी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों को अपना सामान ले जाने का किसी तरह से कोई विघ्न ट्रक यूनियन पैदा न करे।
पांवटा साहिब: गुंडा टैक्स के नाम पर प्रति ट्रक से 100 रुपये वसूली, आधा दर्जन पर FIR
शिकायतकर्ता ने कहा कि रोजाना 5/6 लड़के तीन बाइक पर पहुंचते हैं और ट्रक चालकों (Truck Drivers) से 100 रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से टैक्स लेते हैं।
हिमाचल में पर्यटकों की गुंडागर्दी, सरेआम तलवारें निकाल टैक्सी चालक पर किया हमला, 6 धरे
जब टेक्सी चालक ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो हौंडा सिटी में बैठे लोग छड़ी और तलवार लेकर बाहर निकले और टैक्सी चालक से मारपीट करने लगे।
BBN में उद्योगों व ट्रांसपोर्ट यूनियनों से जुड़े मामले की सुनवाई अब 21 को होगी
कोर्ट ने कहा था कि कई बार हाईकोर्ट ने सम्बंधित अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक ऑपरेटर यूनियनों द्वारा अवैध गुंडा टैक्स व ब्लैकमेलिंग रोकने के आदेश जारी किए हुए हैं परंतु उन पर अमल नहीं हो रहा है।
हिमाचल हाईकोर्ट ने निलंबित की बीट एरिया गुड्स कैरियर को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी
हिमाचल हाईकोर्ट में 280 करोड़ रुपए की अग्रिम प्रीमियम राशि मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड को वापिस करने से जुड़े मामले पर सुनवाई 26 सितम्बर के लिए टल गई।
Himachal: बजट को लेकर सरकार ने मांगे सुझाव, 10 जनवरी तक भेजें
यह सुझाव 10 जनवरी, 2021 तक पर ई-मेल द्वारा या अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला को पत्र द्वारा भेजे जा सकते हैं।
Himachal Govt ने हाईकोर्ट को बताया- #Covid-19 से बचाव के लिए उठाए ये कदम
न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को यह आदेश जारी किए हैं कि वे अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करें। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई न तो कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर जा सके
बड़ी खबरः PTA शिक्षकों के नियमितिकरण का रास्ता साफ, #High_Court ने खारिज की सभी याचिकाएं
गौरतलब कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। जिसके आधार पर ही राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया।