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Results for "चालू वित्त वर्ष"
वित्त वर्ष 2019-20: 11 साल में सबसे कम होगी चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान जताया जो 11 साल में सबसे कम है।
Budget 2024: टैक्स में कोई छूट नहीं; लोकलुभावन घोषणाओं से बचीं वित्त मंत्री, मिडिल क्लास के लिए बनेंगे घर
नेशनल डेस्क/ नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister) ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया। वित्त मंत्री का यह छठा बजट था। मिडिल क्लास के लोगों को वित्त मंत्री ने इस अंतरिम बजट में आयकर स्लैब में छूट (Income Tax Slab… Continue reading Budget 2024: टैक्स में कोई छूट नहीं; लोकलुभावन घोषणाओं से बचीं वित्त मंत्री, मिडिल क्लास के लिए बनेंगे घर
क्या 30 जून तक बढ़ी वित्त वर्ष की अवधि ? वित्त मंत्रालय ने दी सफाई
लॉक डाउन के चलते वित्तीय कामकाज से जुड़े कई चीजों में 30 जून तक की मोहलत मिल गई है। यानी जो कामकाज 31 मार्च तक निपटाना था, उसे अब आप 30 जून तक पूरा कर सकते हैं।
Economic Survey: देश में आठ से साढ़े आठ रहेगी जीडीपी ग्रोथ, कोरोना में इस सेक्टर ने किया कमाल
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आर्थिक समीक्षा को पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट 9.2 रहने का अनुमान है।
31 मार्च को ऐसे होगा लेन-देन
यानी बैंक सरकारी खातों के सालाना लेन-देन को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन करेंगे।
RBI अधिशेष के तौर पर मोदी सरकार को ट्रांसफर करेगा 57,128 करोड़; कोरोना काल में मिलेगी राहत
पहले आर्थिक सुस्ती और फिर कोरोना की मार से अर्थव्यवस्था की सेहत पतली हो गई है। यही वजह है सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने का फैसला भी लिया है।
आर्थिक सर्वे संसद में पेश , 2020-21 में जीडीपी 6 से 6.5 % रहने का अनुमान
बता दें, आर्थिक सर्वे के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 0.5 से 1 फीसदी तक ज्यादा रहने का अनुमान है। क्योंकि चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 5 फीसदी है।
पीएम मातृ वंदना योजना में मंडी राज्य में अव्वल, टारगेट से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
वीरेंद्र भारद्वाज/मंडी। गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PM Matru Vandana Scheme) में मंडी (Mandi) जिले ने टारगेट (Crossed The Target) से 114 प्रतिशत ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन (Registration) करवाकर पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले को चालू वित्त वर्ष में 6400 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन… Continue reading पीएम मातृ वंदना योजना में मंडी राज्य में अव्वल, टारगेट से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
Matru Vandana Yojana/Mandi/ first position
गर्भवती महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन में मंडी जिला पूरे प्रदेश में नंबर 1 बना है। मंडी जिला ने निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक कार्य करके पहला स्थान हासिल किया है। मंडी जिला को चालू वित्त वर्ष के दौरान 6400 महिलाओं के पंजीकरण… Continue reading Matru Vandana Yojana/Mandi/ first position
अगले साल देनदारियों का भुगतान भी भारी पड़ सकता है सुक्खू सरकार को
रविंद्र चौधरी/धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session Of Himachal Assembly) के आखिरी दिन शनिवार को पेश कैग और एफआरबीएम की रिपोर्टें (CAG and FRBM Reports) सरकार पर वित्तीय दबाव (Financial Pressure) की ओर इशारा कर रही हैं। इनमें कहा गया है कि आमदनी की तुलना में सरकार के खर्च ज्यादा होने से अगले… Continue reading अगले साल देनदारियों का भुगतान भी भारी पड़ सकता है सुक्खू सरकार को