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Results for "तबादला नीति"
हार्ड एरिया में दोबारा ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का स्टे, बताया तबादला नीति के खिलाफ
विधि संवाददाता/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने सरकारी कर्मचारी (Govt Employee) को दूसरी बार हार्ड एरिया (Hard Area) में ट्रांसफर करने के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इसे हिमाचल सरकार की तबादला नीति (Transfer Policy) के विपरीत पाया… Continue reading हार्ड एरिया में दोबारा ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का स्टे, बताया तबादला नीति के खिलाफ
राजनीतिक दल के सदस्य की सिफारिश के आधार पर जारी तबादला आदेश रद्द
राज्य की तर्ज पर तबादला नीति में अतिरिक्त प्रावधान जोड़े जाने की आवश्यकता है, जहां पर कर्मचारी अधिकार के तौर पर तबादला करने की ना तो मांग कर सकता है
राज्य मुकदमा नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
विधि संवाददाता/ शिमला। राज्य मुकदमा नीति, 2011 की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वह… Continue reading राज्य मुकदमा नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
हिमाचल में शिक्षकों के तबादला नियम बदले, जाना होगा 30 किमी से दूर
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अगर कोई शिक्षक किसी स्थान पर 3 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना ट्रांसफर 30 किलोमीटर के दायरे (Transfer Within 30 Km Radius) वाले स्कूल में करवा लेता है तो उसका स्टे (Stay) नहीं टूटेगा। ऐसे शिक्षकों का सरकार कभी भी दूरस्थ स्थानों पर तबादला (Can… Continue reading हिमाचल में शिक्षकों के तबादला नियम बदले, जाना होगा 30 किमी से दूर
हाईकोर्ट ने विधायक की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश किए रद्द
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विधायक की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश रद्द कर दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने संजीव कुमार की याचिका को स्वीकार किया है याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग की ओर से 2 अगस्त 2023 को जारी किए गए तबादला आदेशों को चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया था कि याचिकाकर्ता… Continue reading हाईकोर्ट ने विधायक की सिफारिश पर हुए तबादला आदेश किए रद्द
तबादलों में राजनीतिक दबाव पर हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (HP High Court) ने गुरुवार को राजनीतिक दबावों (Political Pressure) में होने वाले तबादलों पर बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अफसरों और जन प्रतिनिधियों का कोर्ट के आदेशों के प्रति अहंकार संविधान के अनुरूप नहीं है। राजनीतिक दबाव से किए जा रहे तबादलों के अदालत ने कई बार… Continue reading तबादलों में राजनीतिक दबाव पर हाईकोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा- कर्मचारियों का मनमाना तबादला गलत
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने कर्मचारियों के तबादले मनमाने ढंग से करने को गैरकानूनी ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अनिवार्यता और जनहित के बगैर जारी तबादला (Transfer) आदेश गलत हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता नवनीश कुमार की याचिका का… Continue reading हाईकोर्ट ने कहा- कर्मचारियों का मनमाना तबादला गलत
ढली से सिरमौर हुआ तबादला तो कोर्ट पहुंची टीचर, हाईकोर्ट ने सीधे खारिज कर दी याचिका
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High court) ने 20 वर्ष से शिमला और आसपास के इलाकों में सेवाएं देने वाली अध्यापिका के तबादला आदेशों ( Transfer orders) में दखल देने से इंकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान (Acting Chief Justice Tarlok Singh Chauhan )और न्यायाधीश विरेंदर सिंह ( Justice Virender Singh) की खंडपीठ… Continue reading ढली से सिरमौर हुआ तबादला तो कोर्ट पहुंची टीचर, हाईकोर्ट ने सीधे खारिज कर दी याचिका
चार किलोमीटर की दूरी पर हुआ तबादला रद्द करवाने गए थे हाईकोर्ट, भेज दिए ट्राइबल एरिया में
शिमला। मनपसंद पोस्टिंग हासिल करने के लिए राजनीतिक सिफारिश का सहारा लेने वाले दो सहायक अभियंताओं को लाहुल-स्पीति और किन्नौर जिला (Lahaul-Spiti and Kinnaur districts में स्थानांतरित करने के निर्णय सुनाया है। मात्र चार किलोमीटर दूरी पर हुए तबादला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट (Himachal High Court)ने उक्त निर्णय… Continue reading चार किलोमीटर की दूरी पर हुआ तबादला रद्द करवाने गए थे हाईकोर्ट, भेज दिए ट्राइबल एरिया में
हाईकोर्ट में रिकॉर्ड पेश करने से पहले ही शिक्षा विभाग ने रद्द किए तबादला आदेश
याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसका तबादला नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी की सिफारिश पर किया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं थी।