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Results for "ब्रिटिश हाईकोर्ट"
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2 माह में हिमाचल सरकार को वाइल्ड फ्लॉवर होटल सौंपे ओबेरॉय ग्रुप
लेखराज धरटा/ शिमला। होटल वाइल्ड फ्लॉवर (Hotel Wild Flower) हॉल पर मालिकाना हक के मामले में शुक्रवार को हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने ओबेरॉय ग्रुप की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने 2 माह के भीतर ओबेरॉय ग्रुप (Oberoi Group) को वाइल्ड फ्लॉवर होटल हिमाचल सरकार को सौंपने के लिए कहा है। जस्टिस… Continue reading हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 2 माह में हिमाचल सरकार को वाइल्ड फ्लॉवर होटल सौंपे ओबेरॉय ग्रुप
28 दिन में India भेजा जा सकता है भगोड़ा विजय माल्या; ब्रिटिश SC ने खारिज की याचिका
अगर वह इसे इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे जल्द ही भारत लाया जा सकता है। वहीं अब ब्रिटेन के गृह सचिव को माल्या के प्रत्यर्पण के पेपर पर 28 दिन में हस्ताक्षर करना होगा।
ब्रिटिश HC ने दिया विजय माल्या को बड़ा झटका, ब्रिटेन में प्रत्यर्पण का केस हारा
आज फैसला आया है। लंदन रॉयल कोर्ट में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ ने माल्या की अपील खारिज कर दी।
बीमार बोस के लिए संजीवनी बनी थी Dalhousie,पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर लौटे थे
लहौजी आने से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने सुभाष को जेल में डाल दिया था। यहां उनका स्वास्थ्य तेजी से गिर रहा था। परिवार के आग्रह पर और बिगड़ती हालत के चलते ब्रिटिश हाईकोर्ट ने ‘नेताजी’ को पैरोल पर रिहा कर दिया।
शिमला के होटल वाइल्ड फ्लावर पर HPTDC का कब्जा, मानसी सहाय होंगी प्रशासक
शिमला। लंबी अदालती लड़ाई (Legal Fight) के बाद हिमाचल सरकार ने शनिवार को छराबरा (Charabara) में बने फाइव स्टार रिसॉर्ट होटल वाइल्ड फ्लावर (Hotel Wild Flower) का अधिग्रहण (Take Over) कर लिया। टूरिज़्म के सेक्रेटरी देवेश कुमार की ओर से जारी आदेशों में HPTDC की निदेशक मानसी सहाय ठाकुर को इसका प्रशासक बनाया गया है।… Continue reading शिमला के होटल वाइल्ड फ्लावर पर HPTDC का कब्जा, मानसी सहाय होंगी प्रशासक
गुजरात में चुनाव से पहले लागू हो सकता है यूनिफॉर्म कोड, कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव
विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गुजरात सरकार यूनिफॉर्म कोड लागू कर सकती है। इसके लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
अमेरिकी पत्रकार के अपहरण व हत्या के दोषी आतंकी की मौत की सज़ा Pak Court ने पलटी
भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की कमेटी के सामने इस मसले को उठाएगा। ये कमेटी आतंकवाद के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करती है।