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153 ड्राइवरों को एक साल बाद से नियमितीकरण का लाभ दें: हाईकोर्ट का आदेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने HRTC के उन ड्राइवरों को 1 साल के बाद नियमित करने के आदेश जारी किए हैं, जो वर्ष 2003 से 2006 तक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन ड्राइवरों को एक साल बाद से नियमितिकरण (Regularize) से उपजे… Continue reading 153 ड्राइवरों को एक साल बाद से नियमितीकरण का लाभ दें: हाईकोर्ट का आदेश
सभी तकनीकी सहायकों को दें न्यूनतम वेतन, नियमित करें: हाईकोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने राज्य के सभी तकनीकी सहायकों (Technical Assistants) को न्यूनतम वेतनमान (Minimum Wage) देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्हें राज्य सरकार की नीति के तहत नियमितीकरण (Regularise) करने को भी कहा है। अदालत को शुक्रवार को बताया गया कि वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने… Continue reading सभी तकनीकी सहायकों को दें न्यूनतम वेतन, नियमित करें: हाईकोर्ट
योग्यता-आधारित चयन पर केन्द्रित होगा नया भर्ती आयोग, शीघ्र जारी होगी अधिसूचना
शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर नए भर्ती आयोग की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। नए आयोग की रूपरेखा पर सिफारिशें देने के लिए गठित दीपक सानन समिति ने देर सायं सीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नए भर्ती आयोग की कार्यक्षमता… Continue reading योग्यता-आधारित चयन पर केन्द्रित होगा नया भर्ती आयोग, शीघ्र जारी होगी अधिसूचना
एसपीयू की अनियमितताओं की जांच करें सरकार, बंद करने की साजिश ना रचेः बोले जयराम
जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में तैनात सारे स्टाफ को वापिस शिमला बुला लिया है। आज यह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से हैडलैस कर दी गई है।
क्या आपको पौधे आधारित प्रोटीन का सेवन करना चाहिए?
पौधे आधारित आहार, अभिनेत्री और प्रभावशाली व्यक्ति के उदय पर जोर देते हुए, सोहा अली खान ने कहा, “यह एक मिथक है कि पौधे आधारित आहार में पर्याप्त प्रोटीन नहीं होता है।
अनुबंध के आधार पर दी सेवाएं भी अब पदोन्नति के लिए गिनी जाएंगी
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अनुबंध के आधार पर दी गई सेवाओं को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए पदोन्नति के लिए गिना जाएगा । इस पर प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है।
हिमाचल हाईकोर्ट ने एचपीयू के 130 कर्मियों के नियमितिकरण पर लगाई रोक
कोर्ट ने एआरसीएस सोलन को भी आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं और अंबुजा सीमेंट की शिकायतों का निपटारा 6 सप्ताह के भीतर करने को कहा।
अनुबंध की अवधि को भी नियमित सेवाकाल में गिने जाने के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमितिकरण के मामले में अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस संबंध में चंबा जिले के रहने वाले कैलाश चंद की दायर याचिका को स्वीकार कर फैसला सुनाया गया है।
हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश: 8 साल की सेवाओं के बाद नियमित होंगे दैनिक वेतन भोगी
अदालत के समक्ष दलील दी गई कि याचिकाकर्ता वर्ष 2001 से दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्य कर रहा है। विभाग ने अभी तक उसकी सेवाएं नियमित नहीं की हैं।
हिमाचल: सरकारी स्कूलों में तैनात यह शिक्षक होंगे नियमित, मांगा रिकार्ड
प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने जल्द कार्रवाई के लिए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा डॉ. पंकज ललित का आभार व्यक्त करते हुए सभी शिक्षकों से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह किया।