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राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान के बाद योगी सरकार ने मस्जिद के लिए दी 5 एकड़ जमीन
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए जमीन देने का प्रस्ताव पास कर दिया है।
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परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास, अयोध्या निर्वाणी अखाड़ा के महंत राजेंद्र दास, मथुरा वृंदावन अखाड़ा के हरिशंकर नागा श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे थे।
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उनकी अंतरंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों की तरफ से दायर किया गया है। हालांकि, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है।
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बोर्ड अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस बैठक में आठ में से छह सदस्य मौजूद रहे, जबकि दो सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया।
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रिपोर्ट्स के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से मस्जिद ट्रस्ट का ऐलान किया गया है जिसका नाम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन होगा।
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अदालत में राम मंदिर से संबंधित मामले में न्यायालय के फैसले के पैरा 116 का हवाला दिया और कहा कि मंदिर निर्माण की संकल्पना अमिट ओर अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
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उन्होंने कहा कि हमारे लिए नियम कायदे हैं, हमें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने को लेकर मनाही है। अगर आप यह नियम कायदे बना रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप है
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सरकार ने फरवरी में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल को इस बारे में जानकारी दी गई।
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इस मुलाक़ात के दौरान उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। इस मुलाकात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है।