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Results for " वित्तीय नियम"
वित्तीय अनियमितताओं के चलते ग्राम पंचायत मझोली के सचिव निलंबित
शिमला। विकास खण्ड कुपवी की ग्राम पंचायत मझोली के पंचायत सचिव नरेश शर्मा को वित्तीय अनियमितताओं (Financial Irregularities) के चलते फौरन निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिमला अभिषेक वर्मा ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए। नरेश शर्मा के खिलाफ अनुशासनहीनता (Disciplinary Action) की विभागीय कार्यवाही… Continue reading वित्तीय अनियमितताओं के चलते ग्राम पंचायत मझोली के सचिव निलंबित
Cabinet Breaking: लड़कियों की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष करने के लिए नियमों में होगा संशोधन
लेखराज धरटा/ शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक (Himachal cabinet meeting) सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की बैठक में तीन मंत्री उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद नहीं थे। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार… Continue reading Cabinet Breaking: लड़कियों की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष करने के लिए नियमों में होगा संशोधन
आज से लागू हुए पैसे से जुड़े नए नियम; जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर
नई दिल्ली। आज एक अक्टूबर है और आज से ही आपकी कमाई, बचत और पैसों के लेनदेन से जुड़े कुछ नए नियम (Some New Financial Rules to be Applied From October 1 ) लागू हो रहे हैं। आपके लिए इन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि इनका आपकी बचत और निवेश दोनों पर असर पड़ता है। टीसीएस… Continue reading आज से लागू हुए पैसे से जुड़े नए नियम; जानिए आप पर कितना पड़ेगा असर
सितंबर में बदलने वाले हैं कई जरूरी नियम, 2 हजार का नोट है, तो तुरंत करें ये काम
अगस्त का महीना बस समाप्त होने को है। सितंबर महीने में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। महीना बीतते-बीतते कई जरूरी काम निपटाने जरूरी है नहीं तो परेशान बढ़ सकती है। उनमें सबसे जरूरी काम है 30 सितंबर तक 2000 रुपये (Rs 2,000 Notes) के बचे नोटों को बदलने का। आरबीआई… Continue reading सितंबर में बदलने वाले हैं कई जरूरी नियम, 2 हजार का नोट है, तो तुरंत करें ये काम
सुक्खू की मांग- प्रदेश को मिले विशेष राहत पैकेज, राहत नियमावली में बदलाव करे केंद्र
शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रदेश में आपदा से हुए भारी नुकसान के संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान सीएम ने आपदा से प्रदेश में हुए भारी नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्य में… Continue reading सुक्खू की मांग- प्रदेश को मिले विशेष राहत पैकेज, राहत नियमावली में बदलाव करे केंद्र
HRTC कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं देने वाले अफसरों पर लें एक्शन: हाईकोर्ट
शिमला। HRTC कर्मचारियों के समय पर वित्तीय लाभ (Financial Benefits) न देने वाले अधिकारियों पर हिमाचल हाईकोर्ट ने जांच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ (Himachal High Court Bench) ने HRTC को आदेश दिए हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ पहली जनवरी 2024 तक विभागीय कार्रवाई पूरी कर ली जाए। इसके अलावा अदालत… Continue reading HRTC कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं देने वाले अफसरों पर लें एक्शन: हाईकोर्ट
शिक्षा विभाग ने दो साल का अनुबंध पूरा करने वाले 563 टीजीटी शिक्षक किए नियमित
हिमाचल प्रदेश ने टीजीटी शिक्षकों (TGT Teachers) को नियमित कर के तोहफा दिया है। शिक्षा विभाग में 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके 563 टीजीटी शिक्षकों के नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग (Education Department)की ओर… Continue reading शिक्षा विभाग ने दो साल का अनुबंध पूरा करने वाले 563 टीजीटी शिक्षक किए नियमित
सुक्खू बोले- नियम ताक पर रखकर बने घरों को नियमित कर लोगों को देंगे राहत
शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू(CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा कि बीजेपी बड़ी चतुराई से लोगों को ठगने का काम कर रही है। जब 5 साल सत्ता में रहे तो कुछ नहीं किया, अब जब कांग्रेस सरकार है तो लोगों को झूठे सपने दिखा रहे हैं। बीजेपी ने काम किया होता तो नगर निगम चुनाव… Continue reading सुक्खू बोले- नियम ताक पर रखकर बने घरों को नियमित कर लोगों को देंगे राहत
सुक्खू कैबिनेट ने पलटा पूर्व की जयराम सरकार का फैसला, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम किया निरस्त
कैबिनेट ने योल खास कंटोनमेंट बोर्ड से बाहर सिविल क्षेत्र को साथ लगती ग्राम पंचायतों रक्कड़, बाघनी, तंगोरटी खास और नरवाणा खास में सम्मिलित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश: 8 साल की सेवाओं के बाद नियमित होंगे दैनिक वेतन भोगी
अदालत के समक्ष दलील दी गई कि याचिकाकर्ता वर्ष 2001 से दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्य कर रहा है। विभाग ने अभी तक उसकी सेवाएं नियमित नहीं की हैं।