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सरकारी कर्मचारी की कार्यवाही के विरोध में लाइव आना अपराध नहीं, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
Himachal High Court : किसी सरकारी कर्मचारी की कार्यवाही (Action) का विरोध करते हुए फेसबुक (Facebook Live) पर लाइव आकर सीधा प्रसारण करना कोई अपराध नहीं है। प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने यह महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा किसी लोक सेवक को उसके कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में परेशान किए बिना,… Continue reading सरकारी कर्मचारी की कार्यवाही के विरोध में लाइव आना अपराध नहीं, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
मणिपुर हिंसा पर बोले शाहः हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी हिंसा की जांच
मणिपुर हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में शांति बहाल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हिंसा की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी। शांति समिति का गठन किया जा रहा है। इंफाल में मीडिया से बातचीत दौरान गृहमंत्री कहा कि पिछले छह वर्षों से… Continue reading मणिपुर हिंसा पर बोले शाहः हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी हिंसा की जांच
बिना सबूत पति को शराबी और चरित्रहीन कहना क्रूरता : बाम्बे हाई कोर्ट
बाम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया है कि एक महिला की ओर से बिना सबूत अपने पति को शराबी या व्यभिचारी कहना क्रूरता है।
जाली जन्म प्रमाण पत्र को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने बीसीसीआई को दिए सख्त आदेश
हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अंडर-19 आयु वर्ग के लिए आयु सत्यापन कार्यक्रम से संबंधित एक मामले में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को एक ऐसे तंत्र को तैयार करने का निर्देश दिया है
हिमाचल हाई कोर्ट ने सामान्य ड्यूटी घंटों से ज्यादा काम लेने पर दिया बड़ा फैसला, जरूर पढ़ें यह खबर
हिमाचल उच्च न्यायालय ने समान काम के लिए समान वेतन व नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए सामान्य ड्यूटी घंटों से अधिक काम लेने पर प्रार्थी सुधा देवी को 2 लाख रुपए अतिरिक्त देने के आदेश दिए।
हिमाचल हाई कोर्ट ने इन ऑफिसरों की नियुक्ति को किया रद्द, छह महीने में मांगी जांच की रिपोर्ट
हिमाचल हाई कोर्ट ने नियमों के विरुद्ध 12 वर्ष पहले की गई असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर व जूनियर ऑफिसर की नियुक्ति को रद्द कर दिया। यही नहीं
हिमाचल: डीसी शिमला-सचिव-निदेशक को हाई कोर्ट में पेश होने के आदेश, यह है वजह
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश नीरज शाश्वत द्वारा दायर याचिका पर पारित किए।
60 साल की उम्र में रिटायर होंगे हिमाचल के ये कर्मचारी, हाई कोर्ट का आदेश
10 मई, 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में ड्यूटी दे रहे कर्मचारी 60 साल की आयु पूरी करने पर ही रिटायर होंगे। अथवा अस्थायी रूप से लगे थे
हिमाचल हाई कोर्ट से सरकार को बड़ी राहत, मरीजों को मिलेगी यह सुविधा
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रचलित परिस्थितियों की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है
हिमाचल हाई कोर्ट से जेबीटी धारकों को बड़ी राहत, बीएड वालों को झटका
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात फैसले पर अमल करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए।