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केंद्र के कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश का Himachal के आढ़तियों ने किया विरोध

केंद्र के कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश का Himachal के आढ़तियों ने किया विरोध

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शिमला। किसानों के लिए केंद्र सरकार (Central Govt) द्वारा लाए गए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश का हिमाचल प्रदेश के आढ़तियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आढ़तियों ने मंडियों को बंद करने का एलान कर दिया है। इसी के चलते शिमला (Shimla) की ढली सब्जी मंडी को एक दिन के लिए बंद रख कर इस अध्यादेश का विरोध किया गया। आढ़ती संघ का मानना है कि इस अध्यादेश के आने से किसानों को उनकी उपज के सही दाम नहीं मिल पाएंगे और आढ़तियों का कारोबार भी ठप्प हो जाएगा। क्योंकि इस अध्यादेश से कोई भी व्यक्ति आधार और पेन कार्ड दिखाकर किसानों से उपज खरीद सकता है जिससे किसान को भी दाम अच्छे नहीं मिल पाएंगे।


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हिमाचल प्रदेश आढ़ती संघ (Aadati Association) के अध्यक्ष नाहर सिंह चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिला और पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेज कर इस अध्यादेश को हिमाचल प्रदेश में लागू ना करने की मांग की गई है। आढ़ती संघ का मानना है कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और यहां के भूगौलिक स्थिति मैदानी राज्यों से अलग है साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादों को लेकर एमएसपी (MSP) निर्धारित नहीं किया है, जबकि हरियाणा और पंजाब में सरकार ने हर कृषि उत्पाद के लिए एमएसपी निर्धारित किया है, ताकि किसानों को उपज का सही दाम मिल सके। इसलिए हिमाचल में इस अध्यादेश को लागू ना किया जाएए ताकि प्रदेश की 60 मंडियों को बंद करने की नौबत ना आए। मंडियों में किसानों की उपज की ओपन बोली लगती है जिससे दाम अच्छे मिलते हैं और मंडी के दाम के आधार पर ही बड़ी.बड़ी कंपनी भी किसानों से उपज को खरीदती हैं।

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