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…तो Aap ने इस वजह से वापस ली दिल्ली High Court में दायर याचिका

…तो Aap ने इस वजह से वापस ली दिल्ली High Court में दायर याचिका

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नई दिल्ली। लाभ का पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद हो गई है। लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ आप के 20 विधायकों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका को सोमवार को वापस ले लिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगा दी है, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि, इसके पहले जो मूल याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए 20 मार्च की तारीख तय की गई है।


चुनाव आयोग ने 20 आप विधायकों को अयोग्य करार दिया था

चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आप के 6 विधायकों ने शनिवार को याचिका दायर की थी और आयोग की सिफारिश पर रोक लगाने की मांग की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि आयोग ने अपनी सिफारिश शुक्रवार को ही राष्ट्रपति के पास भेज दी थी, जिसे उन्होंने अब मंजूर भी कर लिया है। साथ ही केंद्र ने भी इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद आप विधायकों के पास याचिका वापस लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं था।


गौर रहे कि चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायकों को लाभ के पद पर रहने का हवाला देते हुए अयोग्य करार दिया था। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था, जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना गया। नियमों के मुताबिक, कोई विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता, जिससे उसे किसी तरह का लाभ मिल रहा हो। विवाद की शुरुआत के बाद दिल्ली सरकार ने नियमों में बदलाव करने वाला बिल दिल्ली विधानसभा में पास करवा लिया था, लेकिन उसे एलजी से मंजूरी नहीं मिली थी।

AAP के 20 विधायक अयोग्य घोषित, Election Commission की सिफारिश को President की मंजूरी

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