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ट्रिब्यूनल के आदेशः 2017 की वजाए 2000 से नियमित हो मजदूर

ट्रिब्यूनल के आदेशः 2017 की वजाए 2000 से नियमित हो मजदूर

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मंडी। प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने मजदूर बहादुर सिंह पुत्र मंगरू राम निवासी गांव लोट छपराहण को बड़ी राहत दी है। ट्रिब्यूलन ने मजदूर की याचिका पर निर्णय देते हुए सरकार को आदेश दिए कि वह उसे 2017 की वजाए 2000 से नियमित करें तथा इस अवधि के तमाम वेतन भत्तों के एरियर का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज के साथ करे।

बहादुर सिंह ने अपने वकील अजाद कैथ के माध्यम से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी कि वह जनवरी 1990 से डेलीवेज के आधार पर वन विभाग में कार्य कर रहा है। उसने निर्धारित मापदंडों के अनुसार हर साल 240 दिन की अवधि भी पूरी की।


उसे नियमानुसार 2000 में नियमित किया जाना था, मगर विभाग ने उसे जून 2017 में नियमित किया। इस मामले में उसके वकील आजाद कैथ ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीके शर्मा के समक्ष सुप्रीम कोर्ट के मूल राज उपाध्याय बनाम स्टेट आफ एचपी एंड अदर 1994 का हवाला दिया, जिस पर यह निर्णय बहादुर सिंह के हक में आया।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस वीके शर्मा ने सरकार व विभाग को आदेश दिए कि वह बहादुर सिंह को 2017 की बजाय पहली जनवरी 2000 से नियमित करे तथा उसे इस अवधि के तमाम बढ़े हुए भत्ते व वेतन का जो एरियर है, उसका भुगतान भी 9 प्रतिशत ब्याज के साथ करे।

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