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प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग करने पर भड़के वकीलः बनाई कमेटी,सड़कों पर उतरने का ऐलान

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल भंग करने पर भड़के वकीलः बनाई कमेटी,सड़कों पर उतरने का ऐलान

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शिमला। जयराम सरकार ( Jairam Govt)द्वारा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल( Administrative Tribunal) भंग करने के फैसले पर वकील भड़क गए हैं। गुस्साएं वकीलों ने सरकार से अपने फैसले को पलटने की बात कही है,ऐसा नहीं होने की स्थिति में सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है।


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इसके लिए बाकायदा वकीलों ने एक 15 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर डाला है। हाल ही में जयराम सरकार ने कैबिनेट( cabinet) की बैठक में लंबी चर्चा के बाद ट्रिब्यूनल बंद करने के फैसले पर मुहर लगाई थी।

इससे पहले भी सितंबर 1986 को गठित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को धूमल सरकार ने 2008-09 में खत्म कर दिया था। प्रदेश के कर्मचारियों की मांग के चलते वीरभद्र सरकार ने 2015 में दोबारा ट्रिब्यूनल का गठन किया था।

जयराम सरकार के बनने के बाद ही ट्रिब्यूनल को लेकर संशय बरकरार था। आखिरकार जयराम सरकार ने भी ट्रिब्यूनल को बंद करने का निर्णय लियाए जिससे वकील भड़क उठे हैं।

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