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जागे सरकारः कसौली गोलीकांड के बाद भवन निर्माण नियमों में सख्ती की तैयारी

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शिमला। कसौली गोलीकांड में एक महिला अधिकारी व एक कर्मचारी की मौत के बाद सरकार जाग गई है। अब सरकार भवन निर्माण नियमों में सख्ती करने जा रही है। टीसीपी दायरे में निर्माणाधीन या पूर्व में बने मकान यदि अवैध पाए जाते हैं तो सबसे पहले नक्शा पास करने वाले अफसरों की जवाबदेही होगी। टीसीपी के अफसर नक्शा तैयार कर उसे पास भी कर लेते हैं। लेकिन, बाद में छोटी-मोटी पेंच के कारण भवन अवैध करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ही कसौली और जिला हमीरपुर के भोटा में अवैध भवनों पर जेसीबी चली है।

वहीं, कसौली गोलीकांड के बाद सरकार को सख्त नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया। सोमवार को शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि भवन निर्माण से पहले नक्शा पास होने के बाद भी भवन अवैध श्रेणी में आ जाता है तो उसके लिए आर्किटेक्ट के साथ-साथ टाउन प्लानर की जिम्मेवारी होगी। पहली कार्रवाई उन अफसरों के खिलाफ होगी।

सरवीण चौधरी ने कहा कि इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए उन्होंने प्रधान सचिव टीसीपी प्रबोध सक्सेना को निर्देश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कसौली जैसा हादसा न हो इसके लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है।

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