Budget session : हिमाचल की सभी बड़ी नदियों-खड्डों का होगा तटीकरण

Update: Thursday, February 27, 2020 @ 3:09 PM

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की सभी बड़ी नदियों औऱ खड्डों का तटीकरण करेगी। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की सभी नदियों और खड्डों की डीपीआर तैयार कर रही है और इसे फंडिंग के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्वां नदी तटीकरण का पांचवा चरण केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आरंभ होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने उना जिला की स्वां नदी के तटीकरण की परियोजना (Swan riverchannelization project) को एक साल के लिए एक्स्टेंड (Extended) कर दिया है। इस परियोजना के लिए मंजूर किए गए 922 करोड रूपए सरकार 31 मार्च तक खर्च कर देगी। यह बात जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर (Mahendra Singh Thakur) ने विधायक राजेश ठाकुर द्वारा खडडों के तटीकरण को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही।

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महेंद्र सिंह ने कहा पौंग और ब्यास नदी के किनारे की जमीन को बाढ़ से बचाने के लिए इसकी सहायक नदियों के तटीकरण के लिए नए सिरे से डीपीआर तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि पौंग बांध क्षेत्र की तरफ सर्वे कर लिया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी नदियों, खड्डों और नालों के चैनलाइजेश्न के लिए नए सीरे से डीपीआर तैयार करेगी। 2020-24 तक सभी नदी, नालों और खडडों को बाढ के खतरे से मुक्त बनाया जाएगा, इसके लिए डीपीआर तैयार करके इसे दिल्ली भेजा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्नीहोत्री ने कहा इस नदी के चैनलाइजेश्न के लिए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह (Former CM Virbhadra Singh) ने 922 करोड का बजट मंजूर करवाया था। मंत्री महेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए सब ने काम किया है लेकिन कुछ कारणों से यह प्रोजेक्ट बीच में लटक गया था। महेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर के प्रयासों से यह प्रोजेक्ट दोबारा आगे बढा है। मंत्री ने बताया कि इस परियोजना की पांचवें चरण के लिए सरकार केंद्र से 150 करोड मंजूर करवा देगी

 

वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने विधायक राकेश पठानिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में बीते दो वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,54,815 नए मामलों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 12302 मामले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, 1,11,741 मामले वृद्धावस्था पेंशन के तहत, 2430 मामले, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत, 15,332 मामले विधवा, परित्यक्ता और एकल नारी पेंशन योजना के तहत, 274 मामले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन के तहत, 12,687 मामले अपंग राहत भत्ता योजना के तहत, 46 मामले कुष्ठरोगी पुनर्वास भत्ता योजना और तीन मामले ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के तहत स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि 34425 मामले अभी मंजूरी के लिए लंबित हैं। एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में गोबिंद ठाकुर ने कहा कि राज्य में 70 साल से अधिक आयु के पेंशन के 12811 मामले लंबित हैं और इन्हें शीघ्र पेंशन दे दी जाएगी।

उधर, विधायक किशोरी लाल के सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर एक अन्य सवाल के जवाब में गोबिंद ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला में बीते एक साल के दौरान वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन के 6765 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 4173 मामलों में पेंशन आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शेष मामलों का निपटारा भी जल्द कर लिया जाएगा। नाचन के विधायक विनोद कुमार के मल प्रवाह योजना को लेकर एक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार पायलट आधार पर प्रदेश की 2-3 पंचायतों में सीवरेज योजनाएं आरंभ करने जा रही हैं। उन्होंने इसके लिए विधायकों से सुझाव मांगे, ताकि उपयुक्त पंचायतों में ये योजनाएं प्रायोगिक आधार पर लागू की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कोई भी मलप्रवाह योजना स्वीकृत नहीं हुई है।

विधायक सुंदर ठाकुर के कुल्लू अस्पताल को लेकर पूछे गए एक सवाल पर जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यहां खाली चल रहे हड्डी रोग विशेषज्ञ का पद शीघ्र भर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 187 पद स्वीकृत है और खाली पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। इससे पूर्व सुंदर ठाकुर ने प्रतिपूरक सवाल के माध्यम से कुल्लू अस्पताल में खाली पड़े पदों को भरने के लिए कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा, भरमौर के विधायक जिया लाल और कुल्लू जिले के तमाम विधायकों का सहयोग मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुल्लू घाटी दुर्घटनाओं के लिए संवेदनशील है। ऐसे में यहां आर्थों के डाक्टर की सबसे अधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुक और सफाई कर्मी के सहारे अस्पताल नहीं चल सकता, लेकिन दुर्भाग्यवश यह स्थिति कुल्लू अस्पताल की है। सुंदर ठाकुर ने यहां तक कह डाला कि यदि उन्हें सदन में खाली पड़े पदों को भरने का आश्वासन नहीं दिया जाता तो वह सदन छोड़कर बाहर चले जाएंगे।

विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि किन्नौर जिले में कोई भी स्टोन क्रशर अवैध रूप से नहीं चल रह है। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 6 लघु खनिज खानों को नीलामी के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों की नीलामी के लिए ग्राम सभाओं से एनओसी जरूरी है जो अभी तक नहीं मिला है। इस कारण इन खानों की नीलामी लंबित है। जैसे ही संबंधित ग्राम सभाएं एनओसी जारी करेंगी, इन खानों की नीलामी कर ली जाएगी। विधायक प्रकाश राणा के एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि अब आनलाइन का जमाना है और घर बैठकर ही पंजीकरण हो सकता है। ऐसे में सरकार का लड़भड़ोल में रोजगार कार्यालय खोलने का विचार नहीं है। फिर भी विधायक चाहे तो इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात रख सकते हैं।

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