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बिलासपुर। अधिकारी एम्स व भानुपल्ली-बिलासपुर रेलवे परियोजना की औपचारिकताएं जल्द पूरी करें। एम्स एक बड़ा स्वास्थ्य संस्थान स्वीकृत किया गया है। इसलिए संबंधित विभाग इसके लिए सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा पर केन्द्र सरकार को भेजें, ताकि इस बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जा सके। इसी प्रकार भानुपल्ली-बिलासपुर रेलवे लाइन के सर्वे के लिए भी भूमि अधिग्रहण मामलों तथा अन्य सभी प्रकार की औपचारिकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। यह निर्देश सांसद अनुराग ठाकुर ने दिए। जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति के अंतर्गत विकास कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आज सांसद एवं समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में बचत भवन में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि इन दोनों बड़ी परियोजनाओं से जिला तथा प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा। उन्होंने दोनों परियोजनाओं के लिए आगामी वित्त वर्ष में समुचित बजट का प्रावधान करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह प्रत्येक स्मार्ट क्लास रूम में 15 दिन के भीतर बच्चों को इंटरनेट कुनेक्टीविटी की सुविधा प्रदान करें।
इसी प्रकार राजस्व विभाग के तहत भू राजस्व रिकार्ड को डिजीटल करने को गति प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जिला में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक जागरुकता शिविरों का आयोजन करें ताकि बाल लिंगानुपात को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को जिला में संचालित किए जा रहे निजी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों पर कड़ी नजर रखने तथा हर पंद्रह दिन में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जिला के महिला मंडल, युवक मंडल, सामुदायिक भवनों के निर्माण पर करोड़ों रुपये व्यय किया गया है।
उन्होंने कहा कि इन भवनों में कौन-2 सी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही हैं तथा वास्तविक स्थिति से समस्त विकास खंड अधिकारी आगामी बैठक में पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की एमडीएम, आरएमएसए तथा एसएसए योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने समस्त विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह महीने में एक बार पंचायत प्रधानों के साथ बैठक कर उन्हें 14वें वितायोग की गाइडलाइंस प्रदान करें, ताकि जिला में विकास के कार्यों को गति प्रदान की जा सके।
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