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अनुराग ठाकुर ने ट्रिपल आईटी, रेलवे और पीजीआई सैटलाइट सेंटर प्रोजेक्ट में तेजी लाने के दिए निर्देश
ऊना। हिमाचल के ऊना (Una) जिला में बनाए जा रहे पीजीआई अस्पताल (PGI Hospital) निर्माण की टेंडर प्रक्रिया दिसंबर माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा इसका अगले दो माह में इसका पूरा नक्शा बन कर तैयार हो जाएगा और तीन माह में पीजीआई अस्पताल परियोजना की डीपीआर बनेगी। यह बात शनिवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति (दिशा) की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। इस दौरान अनुराग ने पीजीआई अस्पताल के निर्माण से जुड़ी हाइट्स कंपनी को जिला प्रशासन ऊना से बेहतर समन्वय स्थापित कर परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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अनुराग ठाकुर ने ट्रिपल आईटी के निर्माण के संबंध में भी जानकारी हासिल की तथा कहा कि इसका कार्य अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने जिला में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालयों (Kendriya Vidyalayas) पर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने दौलतपुर रेलवे लाइन (Railway Line) को तलवाड़ा से जोड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से कहा कि ऊना जिला ही प्रदेश में एकमात्र ब्रॉडगेज लाइन से जुड़ा हुआ जिला है। ऐसे में रेलवे के अधिकारी उदारता के साथ कार्य करें, ताकि इसके विस्तार से पूरे हिमाचल प्रदेश को लाभ मिल सके। अनुराग ठाकुर ने ऊना तथा अंब-अंदौरा रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने तथा अंब में ट्रेनों (Train) के लिए वॉशिंग स्टेशन की स्थापना पर भी चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने जिला ऊना (Una) में आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब इस योजना के तहत 24,238 पंजीकृत हैं तथा हिमकेयर योजना के तहत 52,299 परिवारों को कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचना चाहिए।
खड्ड में फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए भेजें प्रस्ताव
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ऊना जिला के हरोली में युवा फुटबॉल खेलने में दिलचस्पी दिखाते हैं। उन्होंने डीसी ऊना (DC Una) राघव शर्मा को खेल विभाग के माध्यम से फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों के लिए सांसद निधि से वर्ष 2018 से पहले धन दिया गया है और अगर वह खर्च नहीं हुआ है तो उसे वापस लिया जाए।
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