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मोदी सरकार के सामने नई चुनौती, देश के 40 प्रतिशत हिस्से में सूखे का खतरा मंडराया

मोदी सरकार के सामने नई चुनौती, देश के 40 प्रतिशत हिस्से में सूखे का खतरा मंडराया

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नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने अभी पीएम पद की शपथ भी नहीं ली है कि उनके सामने एक नई चुनौती सिर उठाए खड़ी हो गई है। दरअसल आईआईटी, गांधीनगर द्वारा चलाए जा रहे सूखा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार देश के 40 प्रतिशत (40 percent part of the country) से अधिक क्षेत्र में सूखे (drought) का सामना करना पड़ सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम (Early Warning System) के द्वारा यह चेतावनी जारी की गई है कि इस 40 फीसदी क्षेत्र के करीब आधे हिस्से में गंभीर या असाधारण सूखा पड़ सकता है। अब ऐसे में सूखे की स्थिति सरकार की सेहत खराब कर सकती है। बताया गया है कि खासकर दक्षिण भारत के कई राज्य सूखे की चपेट में आ सकते हैं।


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सूखे से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराएगी महाराष्ट्र सरकार

वहीं देश में मार्च से मई के बीच होने वाली प्री-मॉनसून बारिश (मार्च और मई के बीच) के आंकड़े सूखे के लिए एक संकेतक का काम कर रहे हैं। देश भर में प्री मानसून बारिश में कमी 23 प्रतिशत रही है। वहीं महाराष्ट्र में भीषण सूखे की मार झेल रहे मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) कराई जाएगी। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एरियल क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर कृत्रिम बारिश कराने की मंजूरी दी गई। इसके लिए 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ और मराठवाड़ा के उद्योगों के लिए 2019 से 2014 तक बिजली शुल्क माफ करने का एलान किया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में हमलोग सभी की सेवा कर सकें, यही दुआ करते हैं।


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