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प्रश्नकाल: सहकारी सभाओं की गड़बड़ियां रोकने को बनेगा ऑडिटर पैनल

प्रश्नकाल: सहकारी सभाओं की गड़बड़ियां रोकने को बनेगा ऑडिटर पैनल

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शिमला। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार (Health Minister Vipin Singh Parmar) ने कहा है कि प्रदेश में अगले माह से सहारा योजना आरंभ कर दी जाएगी। इस योजना के तहत चयमित बीमारियों के मरीजों को हर साल सरकार 24 हजार रूप की नकद सहायता देगी। ये बात उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) के अंतिम दिन एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में कही।



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विधायक नरेंद्र ठाकुर द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में परमार ने कहा कि प्रदेश में सरकारी व निजी अस्पतालों में किडनी के 5177 मरीज हैं और किडनी प्रत्यारोपण करने में सरकारी अस्पताल (Hospital) में 3.50 लाख रुपए से लेकर सात लाख रुपए तक का खर्च आता है। विधायक अर्जुन सिंह के एक सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि बीते दो सालों में प्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं में भ्रष्टाचार के 13 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में 52 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। एक प्रतिपूरक सवाल के जवाब में डॉ. सैजल ने कहा कि सहकारी सभाओं की आडिट प्रक्रिया में भी गड़बड़ियां हुई हैं।

उन्होंने कहा कि भविष्य में इन गड़बड़ियों को रोकने को सरकार ने ऑडिटर का पैनल बनाने और योग्य ऑडिटर, ऑडिट के लिए लगाने का फैसला किया है। उन्होंने माना कि सहकारी सभाओं द्वारा करवाया जा रहा ऑडिट (Audit) ठीक नहीं हुआ है। सैजल ने कहा कि ऑडिट ठीक हो, इसके लिए विभाग भविष्य में कड़ी नजर रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी सभाओं के ऑडिट में गड़बड़ियां करने वाले ऑडिटरों के खिलाफ सरकार जांच कर कार्रवाई करेगी। सहकारी सभाओं में गड़बड़ियां रोकने के लिए उन्होंने विधायकों से भी आगे आने की अपील की।

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